आर्थिक संकट भोग्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि अनुदानसहित विद्यार्थी पठाउनुपर्ने माग प्रतिष्ठानले गरेको छ।
प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि अनुदानसहित विद्यार्थी पठाउनुपर्ने माग प्रतिष्ठानले गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
यहाँको बगनासकाली गाउँपालिका–७ दैलातुङस्थित कालीगण्डकी नदीमा गत मङ्गलबारदेखि बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला परेका छन्।
आज नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव ८३ अंकले घटेर दुई हजार ८३३ दशमलव शून्य तीन अंकमा कायम भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई सुम्पिएको छ।
आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विस्तृत आपत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
कान्तिपुर दैनिकले गोकर्ण अवस्थीलाई प्रधानसम्पादकका रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार स्वास्थ्यका ११ औं तहका ७ कर्मचारीहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको छ।
बेलायतको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था बीबीसीले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिब १० प्रतिशत बचत गर्न आगामी दुई वर्षभित्र करिब २ हजार कर्मचारी कटौतीको योजना सार्वजनिक गरेको छ।
ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति छानबिन र पब्लिक अडिटबाट आफ्नो पार्टीका कोही पनि नेता बाहिर नरहेको बताएका छन्।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–१ स्थित टुकुचे गाउँ र जापानको तोगा सिटीबीच विगतमा स्थापित मितेरी सम्बन्धलाई दुईदशकपछि पुनः सक्रिय बनाइएको छ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले सवारी साधनको भाडा पुनः समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको संसदीय दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिमण्डल थपघट नभए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट मात्रै रास्वपाले मासिक २ लाख ८८ हजार लेबी संकलन गर्नेछ।