ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मातहतका निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहितका निर्देशन दिएका हुन्।
लामो गृहकार्य र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि ल्याइएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सघन अनुगमनसमेत गर्ने भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो देखाउनका लागि मात्र दिइएको निर्देशन होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ। तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न म कडाइका साथ निर्देशन दिन्छु।’
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
विद्युत् विकास विभागले ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। अब नयाँ आयोजनाका लागि ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार सुनिश्चित भएपछि मात्र निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने र उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ को व्यवस्था गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।
सिँचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पार्ने र सुनकोशी-मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठको कार्ययोजना छ।
सिँचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने र तराई–मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गरिनेछ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०८३ १६:२६ बिहीबार
