५०–६० हजारका योजना पनि संघमा
सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा मझौला कार्यक्रमलाई संघमा राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी संघलाई नै दिइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम बजेट र संरचनाको दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालको छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
