सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। बजेटमाथि भएको छलफल हेर्दा लाग्छ, अधिकांश सांसद बजेटमाथि बहस गर्न होइन, कर्मकाण्डीय पाराले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न आएका हुन्। बजेटको सिद्धान्त के हो ? बजेटले कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? जनताको पैसा प्राथमिकताअनुसार महŒवपूर्ण आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ वा छैन ? सरकारले आगामी वर्ष सर्वसाधारणबाट कसरी कर उठाउँदै छ ? सरकारले भनेझैं उसको योजना र कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ परिलक्षित छ वा छैन ? बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई उन्नतितिर लैजाँदै छ वा अधोगतितिर ? संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको बहसमा भाग लिएका १ सय ५० भन्दा बढी सांसदले यसतर्फ ध्यान दिएनन्। बरु यी विषयमाथि छलफलको सट्टा विरोध र समर्थनमा मात्र आफ्ना शब्द खर्चिए। सत्तापक्षका कुनै सांसदले बजेटमा समेटिएका एउटै कार्यक्रमको पनि विरोध गरेनन््। अर्कोतिर विपक्षी सांसद एकजना देखिएनन्, जसले बजेटको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको होस्। बजेटमाथिको बहस गर्ने झुण्डमा एक सांसद प्रदीप गिरी भने केही फरक देखिए। उनले सुरुमै पक्ष र विपक्षका सांसदले जस्तै बजेटको समर्थन र विरोध नगर्ने भन्दै बजेट आफ्नोे प्रमुख गन्तव्य ‘समाजवाद उन्मुख’ छ कि छैन भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। समाजवाद के हो ? यसका लागि कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ ? कार्यक्रम कस्ता हुनुपर्छ ? सर्वसाधारण जनतालाई के सुविधा दिनुपर्छ ? भन्नेजस्ता प्रश्न उनका थिए। सरकारले समाजवाद भनेर रटान लगाउने तर गन्तव्य अर्कोतर्फ रहे त्यसले राज्यलाई सफल बनाउँछ ? जनताका आकांक्षा पूरा हुन्छन् ? भन्नेजस्ता भनाइ गिरीले राखेका थिए। कम्तीमा गिरीले बजेटको गन्तव्यबारे चोटिला प्रश्न त उठाए।

गत वर्ष सरापिएका खतिवडालाई अहिले स्वागत गरिएको छ । चालु वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी बजेट २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । यसको अधिकांश हिस्सा वितरणमै सकिएको छ । यही हो त बजेटको प्राथमिकता ?

पाँचवर्षे जनमत पाएको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको यो दोस्रो बजेट हो। चालु आवको पहिलो बजेट ल्याउँदा उनले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो। नेकपाका दुईमध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत उनको विरोध गरेका थिए। खतिवडालाई हटाउनेसम्मका धारणा सार्वजनिक भएका थिए। तर योपटक खतिवडाको विरोध विपक्षले मात्र गरेका छन्। के साँच्चै खतिवडाले चालु वर्षको बजेट नराम्रो ल्याएका थिए ? उनको बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडि बढाउने खालको थिएन ? वा, पार्टीको सिद्धान्त र मर्मविपरीत बजेट ल्याएका थिए ? कि राज्यले धान्न नसकिनेगरी वितरणमुखी बजेट थियो त्यो ? किन विपक्षीले मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका ? उत्तर सहज छ। चालु वर्षको बजेट न त राज्यलाई भार पार्नेगरी वितरणमुखी थियो, न त अर्थतन्त्रलाई अधोगति बनाउने किसिमको नै। थियो त केवल सांसदले चाहेका कार्यक्रम नसमेटिएको बजेट। राज्य भेनेजुएला होस् वा ग्रिस, नेकपाका नेता–कार्यकर्ता वितरणमुखी बजेट चाहन्थे। उनीहरू राज्यको आम्दानीले सकोस् वा नसकोस्, निर्वाचनमा वाचा गरेका सबै कुरालाई पूरा गर्नु अर्थमन्त्रीको धर्म हो भन्ठान्थे। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि निःसर्त रूपमा करोडौं रुपैयाँ पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई पर्याप्त भत्ता बढाएर फेरि निर्वाचन जित्ने वातावरण बनाउन चाहन्थे। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदको मागलाई हेरेनन्। बरु, स्रोतले भ्याएसम्म पुराना र जीर्ण भएका आयोजनालाई पूरा गर्न यथेष्ट रकम विनियोजन गरे। अहिले त्यो रकम खर्च भयो वा भएन ? अर्को बहसको विषय हुन सक्ला तर खतिवडाले चालु वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेगरी ल्याएका थिए। वितरणले राज्यलाई राम्रो गर्दैन भन्ने उनको भनाइ थियो। तर दुर्भाग्य ! यसको वर्षैभरि चर्को विरोध भयो।

आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा भने खतिवडा पनि फेरिए। आफ्नो चर्को विरोध हुने र पद नै धरापमा पर्ने डर भएपछि उनले विगतको अडानलाई तिलाञ्जली दिए, अर्थशास्त्रीय ज्ञानलाई छोपे र सांसद, पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने काम गरे। पूर्ण रूपमा वितरणमुखी बजेट बनाएपछि सत्तापक्षीय सांसदहरूले संसद्मा जमेर विपक्षीको मुकाबिला गरे। खतिवडाका पक्षमा अडान लिए। एक वर्षको फेरोमा खतिवडाको छवि नराम्रोबाट राम्रोमा परिणत भयो। पछिल्लो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्ला ? चालु खर्चमा परेको चापबाट मुलुक कसरी बाहिर निस्केला ? मुलुकको गन्तव्य ग्रिस, भेनेजुएलातर्फ गएको छ वा सिंगापुर र मलेसियातर्फ ? संसद्मा भएको बहसमाथि कुनै सांसदलाई यो चासोको विषय देखिएन। वितरणमुखी भएरै होला संसद्बाहिर पनि योपटक बजेटलाई निकै स्वागत गरिएको छ। खतिवडाले कर्मचारीको मनग्यै तलब बढाएका छन्। व्यवसायीलाई छुट सुविधा दिएका छन्। आय गर्ने वर्गलाई पनि करको सीमा बढाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका, अशक्तलगायतको भत्ता बढेको छ। बालबच्चाको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। राज्यबाट विभिन्न नाममा नगदै भत्ता लिनेको संख्या ५० लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। सबै खुसी छन्। गत वर्ष सरापिएका खतिवडालाई अहिले स्वागत गरिएको छ। चालु वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी बजेट २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। यसको अधिकांश हिस्सा वितरणमै सकिएको छ। यही हो त बजेटको प्राथमिकता ? न संसद्मा यसमाथि बहस भएको छ न त सर्वसाधारणले नै यो विषयमा चासो दिएका छन्। भनिन्छ, सतीले सरापेको मुलुक हो यो। यहाँ राम्रो काम गर्नेको विरोध हुन्छ र नराम्रो गर्नेको समर्थन। अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएका दुईवटा बजेटमाथिको बहस पनि त्यस्तै हुन गएको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०५:०३ बिहीबार