अघिल्ला वर्षहरुमा विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा नगद बचत हुन्थ्यो। यो वर्ष भने अवस्था विगतको भन्दा फरक छ। विकास मात्र होइन चालु र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुँदा ढुकुटीमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटमा आएको अधिंकाश कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा ६० प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ। कार्यालयमा आएको १० करोड बजेटमध्ये चार करोड मात्रै खर्च भएको छ। ६ करोड फिर्ता जाने अवस्थामा छ।
सरकारी अड्डाका लागि असार महिना भ्याइनभ्याइ हुन्छ । असारको सिमसिमे पानीमा कालोपत्रे, म¬सलधारे वर्षामा नाली निर्माण, पक्की ढलान, पोखरीमा रिटेनिङ वालको काम हुन्छ, भइरहेको छ । बजेट खर्च गर्न हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगा हुन्छन् न त बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ । ‘असारे विकास’ आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । यसैको नमुना बनेको छ, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत निर्माण गराएको पोखरीको रिटेनिङ वाल (पर्खाल) । निर्माण सकिएसँगै सो वाल भत्किन सुरु भयो । चैत ३० गतेको झरीका कारण वाल भत्किएर पोखरीमा विलय भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकले जलचर संरक्षणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ। उक्त बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिन लागेका संसदकाृ सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा विभिन्न छ मन्त्रालयका बजेटबारे छलफल हुने कार्यसूची छ ।
प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले सांसदलाई पैसा बाँड्न नखोजेको दाबी गर्दै बजेटमा नयाँपन भएको बताएका छन्। प्रदेशको आव ०७६/७७ को राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान माथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन वैज्ञानिक ढंगले प्रभावकारी रुपमा गर्ने बताए। ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमले सांसदलाई पैसा बाँडेको भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने आशयले कार्यक्रम समावेश गरेको हो।’ उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक सांसदको भूमिका तथा कार्यक्रममा प्रकृति प्रस्ट पारिने उनले दाबी गरे।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत ढुवानी सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै वीरगन्जका ढुवानी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्। आइतबार दिउसो ११ बजे हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरुले प्रदर्शन गरे।
सांसद् मीन विश्वकर्माले भने संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफलाई बजेटमा आएको भन्दा केही पनि फरक नगरी वनमन्त्रीले बताएकाले यो छलफलको अर्थ नभएको बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऋण लिएर भए पनि बार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्। खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले ऋण लिएर भए पनि बार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रचारप्रसार तामझामका साथ ग-यो। तर यस कार्यक्रमका नाममा गरिएका गतिविधिले सरकारको छवि उकासिएन बरु देशभरि गरिएका अनुत्पादक खर्चले बदनामी अझ बढायो। असारको मुखमा जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम सरकारी बजेट सिध्याउने असारे विकासको नया“ जामामात्र सिद्ध भयो।
छोटो समयमा विकासको रकम सकिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अधिकांश नगरमा विकासको चटारो देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आफू हातहत केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचना विकासमुखी नभएको बताएका छन्।
देवताल, सुवर्ण, बारागढी, करैयामाई, कोल्वीलगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षहरूले कर्मचारीलाई बाध्य पारेर कार्यकर्ता पोस्ने वा कमिसनको भरमा मात्रै करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्।
