लहान - सरकारी अड्डाका लागि असार महिना भ्याइनभ्याइ हुन्छ । असारको सिमसिमे पानीमा कालोपत्रे, म¬सलधारे वर्षामा नाली निर्माण, पक्की ढलान, पोखरीमा रिटेनिङ वालको काम हुन्छ, भइरहेको छ । बजेट खर्च गर्न हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगा हुन्छन् न त बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ । ‘असारे विकास’ आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । यसैको नमुना बनेको छ, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत निर्माण गराएको पोखरीको रिटेनिङ वाल (पर्खाल) । निर्माण सकिएसँगै सो वाल भत्किन सुरु भयो । चैत ३० गतेको झरीका कारण वाल भत्किएर पोखरीमा विलय भएको छ ।

सुखीपुर नगरपालिका–२ छजनामा रिटेनिङ वाल निर्माण गर्न देव कन्स्ट्रक्सनसँग १७ लाख १९ हजारमा नगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण असार मसान्तसम्मै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । कागजी रूपमा असारमै काम सम्पन्न भए पनि यथार्थमा भदौमा सम्पन्न भएको स्थानीय हरेराम ठाकुरले बताए । निर्माणलगत्तै पर्खाल भत्किनुमा गलत डिजाइन र कमसल कामसँगै ‘विकासको असारे प्रवृत्ति’ कारण रहेको स्थानीयवासी इन्जिनियर जिबछ यादवले बताए । ‘हिलो र पानीमा कमसल इँटाले गरिएको हतारको जोडाइ कसरी टिकाउ हुन्छ ?’ उनले भने । असारे विकासको काम भइरहँदा स्थानीय चुपचाप भने बसेनन् । यसबारे लिखित रूपमै निवदेन लिएर रामसरोवर यादव, किसन सिंह, रामचन्द्र यादव, रामनारायण यादवलगायत स्थानीयहरू मेयर रामअवतार यादवसमक्ष पुगेका थिए । ‘मेयर यादवले निवदेन लिनै मानेनन्,’ रामसरोवरले भने, ‘मेयर साबले गम्भीरता देखाएको भए लगानी खेर जाँदैनथ्यो ।’

निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको गुनासो इन्जिनियर र मेयर दुवैलाई गरेको वडाध्यक्ष भुवनेश्वर यादवले भने । इन्जिनियर डोमी यादव निर्माणस्थल पुगी राम्रै काम भएको भन्दै फर्केका थिए । त्यसको दुईतीन महिना नबित्दै पश्चिमतर्फको पर्खाल भत्केको थियो । नगरपालिकाका इन्जिनियर यादवका अनुसार काम भएको १० महिना भइसकेपछि पर्खाल भत्किएको छ, हिलो बेसमाथिको निर्माण धेरै टिक्दैन । निर्माण कामको डिजाइजनमा कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे । भत्किने त भत्किसक्यो इन्जिनियर यादवले भने, ‘भत्केको पर्खाल ठड्याउन लगाउँला ।’ इन्जिनियर यादवले काम भरपर्दो नहुनुलाई झरी दोषी भएको बताए ।

गत वर्ष सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएको पानी निकास नाला १० दिन पनि टिकेन । असारको पहिलो साता निर्माण सुरु भएको यो नाला बनेको दस दिनमै वर्षाले भत्कायो । नगरपालिकाले नगरको शिवमन्दिरभन्दा दक्षिण चार सय दुई मिटर पक्की नाला निर्माणका लागि महेश साहको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेको थियो । यो समितिले नाला निर्माणसँगै उक्त दूरीको सडकमा ग्राभेल, कल्भर्ट हाल्ने कामका लागि ९० लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको थियो । सो उपभोक्ता समितिले उक्त काम असार मसान्तभित्र सकिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । महिनौं चुपचाप बस्ने, झरी पर्न थालेपछि विकास सुरु गर्ने प्रवृत्तिको कारण सो नाला भत्किएको स्थानीय बताउँछन् । झरीमा गरिएको कामको गुणस्तर नपुगे पनि खासै कसैले वास्ता गर्दैनन् भनेर यो चलनले निरन्तरता पाएको छ ।

असारे विकासका नाममा भएका अनियमितताका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विकासको नाममा गाउँदेखि सहरसम्म ग्राभेल माटो छर्ने, ढलान, कालोपत्रेको काम जहाँतहीं भैरहेको छ । सिरहा बजारको मुख्य सडकमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्केदारमार्फत पक्की ढलान गराउँदैछ । असारे विकासको नाममा हतारहतार भइरहेको सो काम कमसल रहेको स्थानीयको गुनासो छ । दुई दशकपछि स्थानीय तह जनताका प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन भएको छ । पहिलाको स्थानीय निकायको नाम फेरिएर स्थानीय तह भएको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार क्रियाशील छ, जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचना निर्माण गरिएको छ । पहिलाको व्यवस्था फेरिएको छ । तर फेरिएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । ‘पहिला पनि झरीमै विकासको कामले गति लिन्थ्यो, अहिले पनि उस्तै छ’, सुखिपुर नगरपालिकाका हरेराम ठाकुरले भने, ‘शासन व्यवस्था फेरियो तर शासन अवस्था उस्तै छ । जोसँग शक्ति छ, उसैको हातमा शासन छ । हिजो पनि शक्तिशाली व्यक्तिको हालीमुहाली थियो, आज पनि छ । जनस्तरमा परिवर्तनको रतिभर अनुभूति छैन ।’

महिनौं चुपचाप बस्ने, झरी पर्न थालेपछि विकास सुरु गर्ने पुरानो प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरियो । झरीमा गरिएको कामको गुणस्तर नपुगे पनि खासै कसैले वास्ता गर्दैनन् भनेर यो चलनले निरन्तरता पाउँदै आएको लक्ष्मीपुर पत्तार गाउँपालिकाका प्रथमलाल चौधरीले बताए । ‘असार मसान्तको नाममा हुलमूलमा विकास खर्च कागजमा लेखेर प्रगति देखाइदिए पुगिहाल्छ,’ उनले भने, ‘वर्षभरि काम नहुने र असार मसान्तमा मात्र काम हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सुधार गर्ने उपाय भए पनि त्यसमा कसैले ध्यान दिइएको पाइँदैन । हुलमुलमा कागज मिलाएर विकास बजेट दमपच गर्ने पुरानो रोग यसपालि झनै झाँगिएको पाइयो ।’ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी कर्मचारीको विकास निर्माण कार्यमा ‘मोह’ देखिन्छ । ‘जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि कमिसनकै लोभमा करोडौं रकम निकासा गर्छन्, जसअनुरूप काम हुन सक्दैन,’ चौधरीले भने, ‘तैपनि कागजमा काम हुने तर व्यवहारमा नहुने यस्तै किसिमको असारे विकासको प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०३:३५ मंगलबार