काठमाडौं - प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयलको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आइतबार सात मन्त्रीले जबाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबारको संसद् बैठकमा विनियोजित विधेयकमाथि उठेका प्रश्नमा जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। बजेटमाथि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि मन्त्रीहरूले कर्मकाण्डी जबाफ दिएको भन्दै सांसद्हरूले उनीहरुको आलोचना गरेका छन्।

सांसद् मीन विश्वकर्माले भने संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफलाई बजेटमा आएको भन्दा केही पनि फरक नगरी वनमन्त्रीले बताएकाले यो छलफलको अर्थ नभएको बताए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि बजेटमा दुईधारे नीति लिएको सही भएको बताए। आर्थिक वृद्धि र वितरणलाई सँगै लगेर नगएमा अर्थव्यस्थामा समस्या आउने बताए। उनले क्षमता बढाउने र वितरण गर्दै जाने कुरा एकैपटक गर्न लागेको बताए।

वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले वन संरक्षणमा मन्त्रालयले कुनै तस्करसँग सम्बन्ध नगरेको बताए। सांसद् प्रेस सुवालले ‘हरियो वन तस्करको धन’ कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। आइतबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले जबाफ दिएका थिए।

पुस्तक लगाइएको भन्सारको विरोध
कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएर ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा आइतबार उनले भने, ‘किताबलाई महँगो बनाउँदै यसमा नियन्त्रण गर्नुले प्रकारान्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने। आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को बजेटमा विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। भन्सार लगाउँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योग र राजस्व संकलनमा टेवामा पुग्छ भन्ने सरकारको भनाइसँग उनले असहमति जनाए।

यसैगरी, कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी पनि सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई हटाउन माग गरे। यसबाट ‘बुद्धिजीवीको वुद्धिमा बिर्को लगाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘पानी जहाज जुन कर्मर्शियल हो त्यसमा पाँच प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ, तर, पुस्तक जस्तो कुरामा १० प्रतिशत लगाइएको छ,’ उनले भने।
वाक युद्ध

प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झुटप्रसाद ओली भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै कुरा झुट मात्रै गरेको सत्य कुरा नै नगरी वर्षदिन बिताएको भन्दै उनले अब झुटप्रसाद ओली र जथाभावी कर मात्रै लगाउने काम भएकाले करप्रसाद ओली नाम राखेका थिए। तर, त्यसको विरोध गर्दै नेकपाका सांसद झपडबहादुर रावलले यस्तो अपमान गर्न पाइँदैन भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए।

संसद्मा बोलेको कुरा सारा जनताले हेरिराखेकाले जनप्रतिनिधिले बोल्ने भाषा शैली शिष्ट, सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम बंग्याएर करप्रसाद र झुटप्रसाद भन्नुभएको छ, ‘यसैगरी हामीले पनि प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छेरबहादुर देउवा भन्न हामी बाध्य भयौं भनेदेखि के हुन्छ ?,’ उनले भने ‘अमर्यादित र असभ्य भाषा रेकर्डबाट हटाइयोस्।’

भ्रष्टाचार र काण्डै काण्डमा फसेको सरकार सर्वत्र असफल बन्दै गएको भन्दै उमाकान्त चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झुट प्रसादको उपनाम दिएका थिए। ‘सिण्डिकेट अन्त्य होइन त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेर यो सरकार झुट सावित भएको छ’ उनले भने। उनले भने जथाभावी कर लगाएर कर प्रसाद ओली उपनाम पाएको केपी ओली सरकारलेको कामकारावाही हेर्दा सधै झुटको आश्वासन दिने, झुटको खेती गर्ने भएकोले अब उहाँको नाम झुटप्रसाद ओली उपनाम दिँदैमा केही फरक पर्नेवाला छैन।’

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद मेटमणि चोधरीले खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै सहज मल उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०१:२५ सोमबार