एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आज
नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक आजदेखि ललितपुरमा हुँदै छ।
नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक आजदेखि ललितपुरमा हुँदै छ।
बागलुङमा घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न पार्टीका नेताहरुको सदस्यताका साथै प्रतिनिधिको सङ्गठित सदस्यको सदस्यता परीक्षण गर्ने भएको छ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको ताँती छ। युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा व्यवसायी डा.सुनील शर्माले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइरालाको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको बाल अस्पताललाई २० लाख सहयोग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन र शान्ति सुरक्षाकेन्द्रित जनप्रतिनिधि–प्रशासन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेले संसद् र पार्टीभित्र गुट–उपगुटमा मनमुटान, सत्ता र प्रतिपक्षबीच घोचपेच र जुहारी जस्ता प्रवृत्तिले सांसदहरुको ओज र गरिमा खस्किएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्य पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन्।
वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएका इलाम २ का सबै मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ मानिएका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका निलम्बित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङले सर्वोच्चको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी आदेश लिई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।