पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
आज जनकपुरधामस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति, मधेश प्रदेश कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा उनले आमचासो र सरोकार रहेको सहकारी समस्यासम्बन्धी छानबिनका लागि प्रतिपक्षले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका नेता निधिले सरकार सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार नभए उसैले नै संसद् अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो।
‘संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सक्रियताका लागि संसद्ले महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु स्वभाविक प्रक्रिया र अभ्यास हो। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनसरोकारका सवालमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा यो प्रणालीको विशेष चरित्र पनि हो’, नेता निधिले भने।
त्यस्तै केन्द्रमा सरकार बदलिने वित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रभाव गर्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उनले यस विषयमा दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला परिवर्तनका पक्षधर दलहरू आफैले अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो।
त्यस अवसरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले उपमहानगरपालिकाले सहकार्यलाई विशेष महत्व दिएर काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा थप समन्वय र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। रासस
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० १४:१० शुक्रबार
