तत्काल अघि बढाइँदै छ बूढीगण्डकी आयोजनाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
तनहुँमा निर्माण हुने एक सय २६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विद्युत विकास विभागमा बुझाइएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
शिवनाथ गाउँपालिकामा पहिलोपटक बिजुली पुगेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सेवा विस्तार गरेपछि गाउँपालिकासम्म बिजुली पुगेको हो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशनको परीक्षण गरिएको हो।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ।
पूर्वी नेपालमा गत जेठ ३० गतेदेखि असार पहिलो सातासम्म लगातार आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका १०७.५४ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो।
काभ्रेका तीन गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य बन्द भएको छ।
अठार महिनामा सकिनुपर्ने आयोजना सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।
सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर लगाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल थालेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेसँगै बजेटको मध्यावधि समीक्षासँगै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खालको छलफल हुन थालेको बताइएको छ।