बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रूपमा चर्चा सुरु भएको दशक बित्न लाग्यो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।
आफ्ना अधिकांश सेवालाई विद्युतीय प्रणालीतर्फ लैजादै गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले सर्वसाधारणको सहजताका लागि इ–टोकन प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस महिनादेखि भूमिगत विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माणसुरु गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले गत चैतमा रत्नपार्क र महाराजगन्जवितरण केन्द्रकाग्राहकको घर–घरमा भूमिगत बिजुली वितरण गर्ने तयारीसहित बोलपत्रआह्वान गरेको थियो।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा सुुरु भएको दशक बित्न लाग्यो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।
राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको ऊर्जा सम्मेलनको क्रममा विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइन तथा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्राउने लगायतका विषयमा पाँच वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्।
सरकारले विद्युत निर्यातका लागि बजारको खोजी गर्न सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युत निर्यातका लागि विभिन्न मूलुकसँग कुरा भईरहेको जानकारी दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले केही समयभित्रै नेपालमा पर्याप्त मात्रा बिजुली उत्पादन हुने भएकाले बिजुलीको क्षेत्रीय बजारको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
परीक्षण प्रसारण सकेर चाँडोमा एक हप्तादेखि ढिलोमा दुई साताभित्रै आयोजना व्यावसायिक उत्पादनमा जाने भोटेकोसी पावर कम्पनीका प्रबन्धक बबिन प्रधान बताउँछन्। पूर्ण क्षमता ४५ मेगावाट भए पनि हिउँदको समय भएकाले आयोजनाले तत्काल २५–३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राविधिकले औंल्याएका छन्।
विद्युतीय बस खरीद अरु बसभन्दा तुलनात्मकरूपमा महङ्गो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च कम हुने पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा वितरण केन्द्र जलेश्वर महोत्तरीले विद्युत् चुहावट गर्ने १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ जारी गर्दै महसुल निर्धारण नहुँदासम्म अहिलेकै दररेट लागू हुने जनाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले ऊर्जा सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। मंसिरको ५ र ६ गते राजधानीमा हुने सम्मेलन विद्युत् व्यापार र लगानी भित्र्याउनेमा केन्द्रित हुने इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विधि विपरीत एकजना सञ्चालक नियुक्त गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुडिकुवा–८, पर्वतका राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ऐन मिचेर सञ्चालक नियुक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ। कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आव २०७५/७६ सम्मको मात्रै रु ३३ करोड सात लाख महसुल उठाउन बाँकी रहको हो।
बागलुङमा लामो समयदेखि अनियमित विद्युत् कटौतीको समस्या समाधान भएको छ।
_20191122075651-480x320-wm.jpg)
