एमसिसीमार्फत बन्ने प्रसारण लाइनले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने ढोका खोल्ने काम गर्छ। त्यसैले पनि एमसिसी पास गर्नुको विकल्प छैन। अहिले नेपालका निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका पनि यो परियोजना आवश्यक छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार नेपालसँगको व्यापार निकै सानो मात्रामा भएकाले चीनले प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ। ‘हाम्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन भए पनि उसका लागि नेपाल प्राथमिकतामा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा राजनीतिक तहमा संवाद गर्नुपर्छ।’
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले व्यापारिक सम्बन्ध भएका २८ मुलुकसँग नाफाको व्यापार गरेको छ। वर्षभरि आयात–निर्यात कारोबार भएका एक सय ५६ मुलुकमध्ये २८ मुलकसँग मात्र व्यापार नाफा देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
भारतको जोगवनीस्थित मिरगन्जपुल भत्किएका कारण विराटनगर नाकाबाट आयात–निर्यात ठप्प भएको छ। जीर्ण अवस्थाको मिरगन्जपुल भत्किएपछि मर्मत गर्न पुलबाट आवतजावत गर्ने सवारीसाधनमा रोक लगाइएको छ। पुल मर्मत गर्न समय लाग्ने देखिएकाले उद्योगी व्यवसायीले रोकिएका ट्रक र कन्टेनर रिरुट गर्न माग गरेका छन्।
भारत र पाकिस्तानबीच केही दिनयता बढ्दो तनावका बाछिटाले दक्षिण एसियामा प्रभाव पार्न थालेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर नेपालमा झनै पर्छ। हाम्रो मुलुकको आयात–निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ। तेस्रो विश्वका मुलुकबाट गरिने आयात र त्यसतर्फ गरिने निर्यात पनि भारत भएरै बढी हुन्छ। त्यसले हाम्रो जनजीवनलाई कुनै न कुनै हिसाबले असर पार्छ। यससँगै भारतीय सेनामा कार्यरत करिब ३२ हजार गोर्खा सैनिकसमेत यी दुई मुलुक युद्ध भइहालेमा प्रयोग हुन सक्छन्।
भैरहवा भन्सारमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) बनाउने काम अघि बढेको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच १४ वर्षअघि भएको सीमा नाकामा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार भारतले जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको हो। नेपाल र भारत सरकारबीच एकद्वार प्रणालीबाट आयात–निर्यात व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सन् २००५ मा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा भारतीय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आइसिपी निर्माण सम्झौता भएको थियो।
भूपरिवेष्टित मुलुक भएपनि नेपाललाई अव बस्तु आयात–निर्यातमा सामुद्रिक मार्ग प्रयोगमा थप सहजता मिलेको छ। नेपाल र चीनबीच सन २०१६मा सम्पन्न पारवहन संझौताको प्रोटोकलको तेस्रो परामर्श बैंठकले चीनका ठूला समुद्रिक र सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने बारेमा सहमति जुटेको हो।
