कालो सूचीमा राख्न नपर्ने लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनको म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २६ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्ति कर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनी कालो सूचीमा (नामसहित)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
१० वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा,शैलुङलाई तीन वर्ष प्रतिबन्ध
अनुप अधिकारीले सञ्चालन गरेको सैलुङलाई सरकारले कालो सूचीमा राख्दै तीन वर्षका लागि ठेक्का पट्टामा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने गम्भीर बाटोमा सरकार गईरहेको छः सांसद अधिकारी
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले संचारकर्मीमाझ भने,‘हुँदाहुँदा लुटिएका झण्डैझण्डै २१/२२ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत, आतंककारी कानुन समेत आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लंघन गरेर यो देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने गम्भीर बाटोमा सरकार गईरहेको छ।’
कालो सूचीका कम्पनी
तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।