नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण नगरे कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी
महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न भनेको हो।
महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्न भनेको हो।
रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति दबाब थेग्न नसकेर उपकुलपति केशरजंग बराल यतिबेला बिदामा बसेका छन्। आक्रमणको धम्कीपछि सुरक्षा गार्ड माग गरेका छन्।
हरेक अभिभावकले विद्यालयको अवस्था, भौतिक सुविधा, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, सरसफाइ आदिमा ख्याल गर्नुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य पदमा रिक्त भएको पाँच महिनापछि नियुक्ति प्रकृया सुरु भएको छ। नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि यसपटक मापदण्ड नै निर्धारण गरिएको छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा हुने आजको खेल दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ।
ताप्लेजुङका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक वितरण सुरु भएको छ।
विद्यालयमा पढाइसँगै तरकारी खेती र मौरीपालन गरेर म्याग्दीको एक विद्यालयका विद्यार्थीले यस वर्ष दुई लाख ५० हजार आम्दानी गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएर गरेको गल्तीको हैरानी भने विद्यार्थीलाई भोग्नुपर्ने भएको छ।
बेलायतका विद्यालय निरीक्षण एजेन्सीका निवर्तमान प्रमुख अफस्टेडले शिक्षक र अझ बढी प्रधानाध्यापकको अत्यधिक समय लिइरहेको यो समस्याको समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने बताए।
जुम्लाकाेशंकर बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय, गुठीचौर प्रधानाध्यापक तिलबहादुर भण्डारीले विद्यालयको भविष्य निर्माणमाआफ्नो जीवन समर्पित गरिसकेकोबताएका छन्।
इजिप्टमा रहेको संसारका आश्चर्यहरूमध्ये रहेको पिरामिड साढे चार हजार वर्षदेखि उभिइरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।