सार्वजनिक पदमा रहेकाले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।
गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो।
राष्ट्रियसभाबाट ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई नाम नेपालीमा राख्न ताकेता गरेको छ।
ललितपुरस्थित निर्माणाधीन ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ।
राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ तर कुन सेवा आधारभूत हो र कुन होइन भन्नेमा अन्योल रहेको सरोकावालाहरूले बताएका छन्।
अस्पतालबाट प्रदान भइरहेका सेवासुविधालाई स्तरोन्नतिसँगै केही नयाँ सेवासमेत थप गर्दै अगाडि बढिरहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा श्रीराम तिवारीले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
ओमोडा नेपालले विद्युतीय गाडीका ग्राहकसँग नवप्रवर्तन र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो योजना सफल बनाउन बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया गरेको छ।
मिड–विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस २०२४ अन्तर्गत यस वर्ष कोशीटप्पु आरक्षलगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा यस वर्ष ५३ प्रजातिका पाँच हजार पाँच सय २७ को सङ्ख्यामा चरा फेला परेको छ।
त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आफ्नो चार वर्षे कार्ययोजनामा चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्ने उल्लेख गरेका छन्।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेका सबै विद्यालयसँग सम्बन्धित काम पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले गर्न थालेपछि भने अझै शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको जनाइएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुको अनुसार आव २०७८/०७९ मा एक हजार एक सय ९३ मेट्रिकटन, ०७९/०८० मा एक हजार तीन सय नौ मेट्रिकटन र ०८०/०८१ मा एक हजार तीन सय ८६ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको छ।
