राज्य स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धि, कल्याणकारी राज्य निर्माण र आधारभूत वस्तु तथा सेवा आमजनतालाई सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थानको संज्ञा दिइन्छ।

वस्तुतः अधिक लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिफल प्राप्त हुन धेरै कुर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नचाहने क्षेत्रमा लगानी गर्न, नागरिकका आधारभूत आवश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन, निजी क्षेत्रको बजार एकाधिकार नियन्त्रण गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता हुन्छ।

सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउनु, वस्तु तथा सेवालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी तुल्याउनु, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र प्रवद्र्धनमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई बढावा दिनु, राज्यले अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रमलाई शिरोधार्य गरी वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नु, वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक संस्थानका दायित्व ठहर्छ।

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जूट मिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो। तथापि, राणा कालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइ“दैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ। उनले चिनियाँ तथा रसियाली मोडल राज्यको स्वामित्वमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्न विशेष कदम चालेका थिए। उनको शासनकालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना हुन पुगेका थिए।

२०१७ सालमा आठ सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएकोमा २०४४ सालसम्म उक्त संख्या ६९ पुग्नुका साथै ५० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए।

२०४७ सालसम्ममा २८ संस्थान नाफामा थिए भने २०४९ माआर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दाको बखतमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६९ नै रहेको पाइन्छ।

आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बनपश्चात घाटामा रहेका, राज्यले प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेकोमा हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्था निजीकरण भइसकेका छन् भने थप पाँच वटा नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापनाका कारण २०७९।८० सम्ममा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। जसमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्था हाल सञ्चालनमा छन्। उक्त अवधिमा यी सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब १८ अर्ब लगानी भएकामा २०७९।८० मा २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थान घाटा बेहोर्न पुगेका छन्। 

त्यस्तै २५ वटा संस्थानले ४३ अर्ब दुई करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् भने १७ वटा संस्थानले ४१ अर्ब ४८ करोड खुद नोक्सान बेहोेरेका हुन्। यसरी २०७९।८० मा सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा संस्थानबाट एक अर्ब ५४ करोड मात्र खुद नाफा आर्जन भएकोे छ।

२०७९।८० मा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द अबस्थामा छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लि. र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी सुरुवाती अवस्थामा छन्। नोक्सान बेहोरिरहेका संस्थानमध्ये बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र ओरियन्टल म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार शून्य छ। कानुनी अस्तित्व कायमै रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टर लिमिटेड र नेसनल नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडको व्यावसायिक गतिविधि शून्य छ।

जहाँसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूको २०७९।८० सम्ममा लेखा परीक्षण स्थितिको सवाल छ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत २१ वटा सार्वजनिक संस्थानले २०७८।७९ सम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत १४ वटा सार्वजनिक संस्थानको २०७७।७८ सम्म मात्र लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडले २०६४।६४ देखि र राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडले २०७४।७५ देखि लेखा परीक्षण गर्न सकेका छैनन्।

कुनै पनि संस्था व्यावसायिकरूपमा सफल बन्नका लागि स्वाभाविकरूपमा कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक पर्छ। जहाँसम्म नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको कार्यगत स्वायत्तताको सवाल छ, व्यहारमा निजी क्षेत्र जस्तो स्वायत्त भने तुल्याउन सकिएको छैन्। कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरूको नियुक्तिमा राज्य सञ्चालकको तजविजी अधिकार प्रयोग गर्ने गरिएको छ। आन्तरिक प्रशासन, वस्तु तथा सेवा वितरण र मूल्य निर्धारणमा राज्यसञ्चालकद्वारा हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ। 

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०७:५९ बुधबार