विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन
सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारी नीति र व्यवहार उद्योमैत्री आवश्यक:परिषंघ अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिषंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले सरकारी नीति र व्यवहार उद्योगीमैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
चिकित्सातर्फका विद्यार्थीलाई पढ्न देउ!
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
‘नेपाली लगानी डुबाउने, विदेशीलाई पोस्ने’
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
एसएलसीको भूत एसइइ!
कहिले सबै पास त कहिले विद्यालयलाई नै कारखाना बनाउने भन्दै अप्राज्ञिक काममा राज्यको ढुकुटी घोप्ट्याउने गरिन्छ। शिक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता अवैज्ञानिक प्रयोगले समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ।
कोरोनामा सरकारी नीति: संक्रमित पनि संक्रमणमुक्त
‘अब म सरकारको घोषणाअनुसार संक्रमित रहिन, तर कोरोना जाँचको रिपोर्टअनुसार म अहिले पनि संक्रमित नै हुँ। म सरकारको घोषणालाई आधिकारिक मानुँ या आफ्नो स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट ?’
संक्रमित पनि संक्रमणमुक्त !
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ रतनपुरका बिपिन रावत (नाम परिवर्तन) कोरोना संक्रमण भएको महिना दिन नाघिसक्यो।
उच्च तहका ३८ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव
परराष्ट्रले चाहेअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए राज्यलाई वार्षिक कम्तीमा ३ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ। सरकारले अन्य मन्त्रालयका भन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीका लागि धेरै किसिमका खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।