फलामे ढोकाका रूपमा चिनिने गरेको एसएलसी परीक्षाका कारण धेरै बालबालिकामा निराशा छाएको तथा तीन घण्टे परीक्षाले बालबालिकाको एक वर्षको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन हुन नसक्ने कुरालाई अघि सार्दै २०७२ सालबाट विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिको सुरुवात गरियो।
यो पद्धतिबाट बालबालिकाका समग्र शैक्षिक उपलब्धिको मापन हुने कुराको प्रचार गरिए पनि यस पद्धतिको मूल उद्देश्य एसएलसी परीक्षामा सबै विद्यार्थीलाई पास गराउने नै रहेको थियो। यसैअनुरूप विद्यालय तहका सबै कक्षामा विद्यार्थीलाई फेल नगराउने पद्धति विकास भयो।
विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्म तन्काएर विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रूपमा १२ कक्षाको परीक्षालाई स्थापित गरे पनि नेपाली शिक्षा पद्धतिले एसएलसीको भूतलाई धपाउने काम भने गरेको छैन। यसैले त औचित्यहीन एसइइ परीक्षाका नाममा लामो समयसम्म अध्ययनको अवसर गुमाएका बालबालिकालाई मानसिकरूपमा त्रसित पार्ने काम गरिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरेको अंकलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरी नतिजा प्रकाशित गरेको थियो। आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी आधारहीनरूपमा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकन वस्तुपरक नभए पनि तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने सफल भएको थियो।
१० कक्षाको पढाइ विद्यालयको अन्तिम तहको पढाइ नभएकाले एसएलसीलाई १२ कक्षामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ रहे पनि शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्ड र यसअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको अनुचित स्वार्थ र लबिङका कारण लाखौँ विद्यार्थी औचित्यहीन र असान्दर्भिक एसइइको हाउगुजीबाट आक्रान्त भएका छन्।
२०७२ सालमा धेरै विद्यार्थी पास गराउने उद्देश्यका साथ अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रवेश गरेको नेपाली विद्यालयस्तरीय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियाकलाप २०७८ सम्म आइपुग्दा झनै जटिल र कठिन अस्त्र बनेको छ। महामारीका कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा धेरैजसो विद्यालयमा ७० प्रतिशतसम्म पनि पढाइ नभएको यथार्थ जगजाहेर छ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुको सट्टा अनुत्तीर्ण भनेर उल्लेख नगरिने ग्रेडलाई समेत हठात् परिवर्तन गरी ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई फेलको ट्याग लगाउने तयारी गरिएको छ। भर्खरै जारी भएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ ले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ ३५ र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेको छ।
यसभन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ लागु गरिएको थियो। नौ वर्गमा विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण गर्ने गरी तयार गरिएको उक्त कार्यविधिमा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नहुने अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको थियो।
शैक्षिक सत्र पूरा गरी परीक्षाको तयारीमा बसेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको मुखैमा जारी गरिएको निर्देशिकाले कार्यक्रमको प्रारम्भमै शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन पद्धतिका बारेमा सुसूचित हुन पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन, महामारीका कारण शिथिल अवस्थामा रहेको सिकाइ क्रियाकलापलाई सुधार गर्नुको सट्टा परीक्षालाई अप्ठेरो बनाएर विद्यार्थीलाई हतोत्साहित बनाउने कामसमेत गरेको छ।
अध्ययन र अनुसन्धानबिना व्यक्ति विशेषको लहडका कारण नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ परीक्षण गरिन्छन्। कहिले सबै पास त कहिले विद्यालयलाई नै कारखाना बनाउने भन्दै अप्राज्ञिक काममा राज्यको ढुकुटी घोप्ट्याउने गरिन्छ। शिक्षाजस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता अवैज्ञानिक प्रयोगले समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ।
शिक्षाक्षेत्रका कथित विज्ञहरूको ध्यान परीक्षा र नतिजामा मात्र जाने गरेको छ। बालबालिकाको आधारभूत सिकाइ सिपमा सुधार ल्याउने विषयमा उनीहरूको ध्यान पुग्ने गरेको छैन। विद्यालयको भौतिक अवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, पठनपाठनका लागि उपयुक्त किसिमको शैक्षिक वातावरण निर्माण र बालमैत्री वातावरणमा सिर्जनशील सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने दिशामा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन।
खेतबारीको राम्रो तयारी नगर्ने, समयमा उपयुक्त किसिमको बिउ र मलजलको व्यवस्था नगर्ने तर बाली स्याहार्ने बेलामा स्तरीकरणका नाममा अनेक प्रकारका झन्झटिला विधिहरूको परीक्षण गर्ने कामले न त बाँझा खेतबारी हराभरा हुन सक्छन् न बाली नै राम्रोसँग भित्राउन सकिन्छ। नेपाली शिक्षा क्षेत्र यस्तै रोगले ग्रस्त हुँदै गएको छ।
विद्यालय शिक्षामा चुलिएको राजनीति, सङ्घ र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटमा देखिएका समस्या, शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक सामग्री वितरणमा आएको असन्तुलनले सिकिस्त बिरामी परेको विद्यालय शिक्षालाई पुनर्जीवन दिन सम्बद्ध पक्षले उदासीनता देखाउँदा संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबैका लागि शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा र निःशुल्क शिक्षाजस्ता विषयले किताबका कानुन किताबमै सीमित रहने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
जबसम्म विद्यालयमा नियमितरूपमा पठनपाठन क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्, तबसम्म एसएलसीका भूत जति नै ब्युँताए पनि शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन सक्दैन। नियमित पठनपाठनको अभावमा कोर्स सक्न हम्मेहम्मे परेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पास र फेलको धारिलो हतियारका रूपमा एसएलसीलाई अगाडि सारिएको छ।
तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीका निगरानीमा सञ्चालन हुने एसइइ परीक्षा परीक्षा बोर्ड र ट्युसन सेन्टरका लागि जुँगामा ताउ लगाउने र आम्दानी गर्ने गतिला अवसर हुनेछन् भने आमविद्यार्थीका लागि भविष्यको सुनौलो कल्पनामा बज्रिने कठोर आघातका क्षण बन्नेछन्।
दुई वर्ष परीक्षाबिना एसइइ नतिजा तयार गरेकाले मानसिकरूपमा विद्यार्थीहरू परीक्षा हुन्न भन्ने अवस्थामा रहेका र नियमित पठनपाठनको अभावले वर्षका आंशिक दिनमात्र विद्यालय गएका विद्यार्थी सहभागी हुने यस पटकको एसएलसी परीक्षाको नतिजाले नेपाली जनमानसलाई नराम्रोसँग झस्काउनेछ। विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण दर ह्वात्तै बढ्नेछ भने नतिजाले सिर्जना गर्ने नकारात्मक प्रभावका कारण नेपाली शिक्षाप्रतिको वितृष्णा अझै चुलिँदै जानेछ।
सरकारी उल्टो यात्रा
दाताको उक्साहटमा आवश्यक पूर्वतयारीबिना २०७२सालबाट एसएलसी परीक्षामा अंकको सट्टा अक्षरांकन गर्ने कामको सुरुवात गरियो। गहन अध्ययन नगरेकै कारण अक्षराङ्कनलाई कोही पनि फेल नहुने पद्धति भनी चर्चा गरियो। यस प्रकारको प्रचारप्रसारले आमविद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्यो।
आखिर फेल नै नहुने हो भने किन मेहनत गर्ने त भन्ने कुराले जरा गाडेका कारण नेपाली विद्यार्थीको पठन संस्कृति र मेहनत गर्ने बानीमा तुषारापात भयो। सरकारले जारी गरेका बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा र विद्यालय नखोल्न गरेका निर्देशनले विद्यार्थीहरूले लामो समय पढ्न पाएनन्। उनीहरूको सिकाइमा अपूरणीय क्षति पुग्यो।
सिकाइ क्रियाकलापमा पुगेको क्षतिका लागि सरकारले छुट्टै योजना ल्याउनुको सट्टा धेरै विद्यार्थी फेल बनाउने गरी तयार पारिएको कार्यविधि लागु गर्न थाल्यो। यस कार्यविधिले सरकारी निकायहरू पठनपाठन, पाठ्यक्रम र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमितिर’ को दिशामा छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने काम गर्यो।
फलतः नेपाली परीक्षा प्रणाली २०७२ सालपूर्वको स्थितिमा फर्केको छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र पद्धतिमा परिमार्जन गरी छिमेकी राष्ट्रहरूले शिक्षा क्षेत्रमा छोटो समयमा आमूल परिवर्तन गरिसकेका छन्। दिल्ली सरकार र यसले अघि सारेका शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएका छन् तर नेपाली शिक्षा अदूरदर्शी, अवैज्ञानिक र लहडी सरकारी नीतिनियम र कार्यपद्धतिका कारण दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
विद्यार्थी र उनीहरूको सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनिर्माण गर्नुको सट्टा परीक्षा बोर्डका संरचना जोगाउने र विभिन्न निकायलाई भागबन्डा लगाउने उद्देश्यले विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सिकाइ क्रियाकलाप र भविष्यलाई समेत धरापमा राख्ने सरकारी नीतिका कारण एसएलसीको भूतका रूपमा एसइइ पुनःजागृत हुन थालेको छ।
नेपाली समग्र शिक्षा पद्धति सरकारको उल्टो यात्राको सिकार बन्न पुगेको छ। सरकारी निकायका यी अतार्किक कामको असर नेपाली शिक्षा क्षेत्रले दशकौँसम्म भोगिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उच्च तहमा पुगेका नीतिनिर्मातामा परीक्षाभन्दा सिकाइ क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हो भन्ने चेतना नजागेसम्म नेपाली शिक्षा यस्तै नचाहिँदा कुराहरूमा अल्मलिइरहने छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७८ ०१:५४ आइतबार
