दण्डहीनताको पराकाष्ठा
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
विभागले कार्ड उपलब्ध नगराउने भन्दै पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरी नम्बर मात्रै दिने गरेको छ। विभागले आफैंले कार्ड प्रिन्ट गर्न दुईवटा मेसिन खरिद गरे पनि पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरेको हो।
फाराम भरेको तीन वर्षमा बल्ल ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ वितरण गरिएको छ। २०७७ असोज सुरुदेखि थालिएको फाराम भर्ने क्रम हालसम्म जारी रहेको परिचयपत्र (आइकार्ड) भने साउन अन्तिममा मात्र आएको हो।
इलाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो। विवरण पेस भई राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आएपछि प्रशासनले वितरणको काम सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए।
जिल्ला प्रशासनले आज कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र (कार्ड) वितरण थाल्दैछ। पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि पाँच सय जनालाई कार्ड वितरण गरिने भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम भरेको तीन वर्षपछि वितरण कार्य सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग वर्षौंसम्म दाताको प्राजेक्टबाट बाहिर निस्कन नचाहँदा राज्यको ढुकुटीमा भार परिरहेको हो। सुरुमा छोटो अवधिका लागि दाताको ऋणबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि परियोजनाको समयअवधि पटक–पटक लम्बाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा अब जिल्लाको स्थायी ठेगाना भएका सेवाग्राहीको मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलले सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्युका घटना दर्तामा शत् प्रतिशत पुर्याउन विभाग तयारी रहेको बताए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ।
दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका सबै पालिकाबाट यही पुस २५ गते उक्त परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन अभियान सम्पन्न भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए।
