न्यायाधीश ढकालको नियुक्तिको निर्णय झिकाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दुई मुख्य न्यायाधीशको शपथ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय कुमारप्रसाद पोखरेल र रमेश पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयलाई पद मुक्त गर्न सिफारिस
न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्द छौं
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले द्वन्दकालका पीडितलाई न्याय दिन प्रतिवद्ध रहेकोे बताएका छन्।
द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली
दुबै आयोगको पदाधिकारी छनौट भएपछि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।
‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’
संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको संशोधन र आयोगको पुर्नसंरचना विषयक अन्तक्र्रियामा दुई आयोग गठन गर्दा विगतबाट पाठ सिकेर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न पीडितले आग्रह गरे।
पार्टीले अन्याय गर्यो तर जिम्मेवारी छोड्दिनः रन्जित तामाङ
बुधबार बिहान गृह जिल्ला झापामा प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले सो घोषणा गरेका हुन।
अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’
‘कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै मुद्दाको किनारा लगाएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन सुवेदीले भने, ‘कार्यविधिबाहिरबाट भने ६० को हाराहारीमा मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ।’
जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायको राजीनामा
न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन्। तनहुँ जिल्लाका न्यायाधीश उपाध्यायले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन्। काम गर्ने वातावरण नभएको र आफूलाई अनावश्यक विषयमा आरोप लगाइएकाले राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट पारे।
‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिमुक्त बनाऊ’
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले परिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। कानुन दिवस (वैशाख २६) का दिन न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच सार्वजनिक रूपमै भएको चर्काचर्की सतहमा आएपछि परिषद्लाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पुनर्गठन र परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्। न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीश फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सो परिषद्मा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने व्यक्तित्वको बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
स्थानीय सरकारका दुई वर्ष, अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो।
बोझिलो भो न्यायिक समिति
हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई विभिन्न स्थानीय विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, आवश्यक जनशक्ति, कानुनी ज्ञान र तालिम अभाव, विभिन्न जिम्मेवारीको बोझलगायतका कारण अधिकांश न्यायिक समितिको काम फितलो बनेको छ। सिंगो गाउँपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा न्यायिक समितिबाट छिटो न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पकला भुजेलले बताइन्। ‘न्यायीक समितिको काम मात्र संगालेर बस्न सकिन्न। हामीले गाउँपालिकाको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पीडितले भनेको समयमा चाँडो न्याय निरूपण गर्न सकिँदो रहेनछ। यसले गर्दा न्यायिक समितिको काम एकदमै बोझिलो भएको छ।’
‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने'
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधानमा संसारमै नभएको अधिकार दिने र अदालतले न्याय दिँदा विवाद हुने गरेको बताएका छन्। न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमासम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले संविधान, कानुनअनुसार न्याय दिने गरेको बताए।
‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।
उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित
महोत्तरी, बर्दिबास–८ का भक्तबहादुर मोक्तानले कतारमा काम गर्दा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको चार महिना भयो। यो चार महिनामा विभागका कर्मचारीले मोक्तानलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन त सकेनन् नै, विभागका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक कुरा नै नसुनेपछि मोक्तान निराश छन्। ‘कतारमा चार महिनासम्म काम गर्दा पूरै पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्केर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको छु,’ बुधबार मोक्तानले नागरिकसँग भने, ‘न्याय पाइएला भन्ने आस लागेको बेला उल्टै विभागका कर्मचारी म्यानपावरको कुरा सुनेर हप्कीदप्की गर्छन्।’