विगत ५ वर्षयता सरकारी वकिल सामू ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकीलहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ४ जना रसिया भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकी धर्मपत्नीसहित सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र एकजना शाखा अधिकृत भ्रमणमा गएका हुन् । रसियाका प्रधानन्यायाधीशको निमन्त्रणामा जबरा एकसाताको भ्रमणमा गएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
‘जबसम्म काम गर्ने सिस्टम बस्दैन, राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै सामाजिक न्याय सम्भव नहुनेरहेछ,’ इलाम नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रोम लुंगेली भन्दै थिए, ‘हुन त मैले जनप्रतिनिधि भएर भन्न मिल्ने हो या होइन तर देशमा राणाशासन आयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो, निरंकुश राजतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पनि आयो तर खोइ सामाजिक न्याय?’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिउन्मुख हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट गरिबी निवारण सहितको समाजवाद उन्मुख बताए।
सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच चर्काचर्की सुरु भयो। चियापानको विषयलाई लिएर भने चर्काचर्की भएको होइन। दुई महिनाअघि परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भनाभन भएको होे। उक्त विषयलाई लिएर गालीगलौजमा उत्रिए परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबी गरेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबीसहितको निवेदन दर्ता गरेका छन्।
विशेष अदालतमा न्यायाधीश कम हुँदा भ्रष्टाचार, अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा छिन्न ढिलाइ भैरहेको छ। आइतबार चुडामणि शर्मा ढकाल र तिलक रावलसमेतको भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिए। भ्रष्टाचार, अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो फैसला गर्ने उद्देश्यले बनाइएको विशेष अदालतमा तीनजना न्यायाधीश सरुवा भएपछि दैनिक एउटा मात्रै बेञ्च बस्ने गरेको छ।
न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरूको अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वन्यायाधीश समाजको अध्ययन प्रतिवदेनले न्यायालय क्रमशः गलत बाटोमा जान थालेको औंल्याउ“दै त्यसमा सतर्कता अपनाउन ढिलाइ भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
एनसेलले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्छ भनेरडा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराईलगायतको समूह सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर गएपश्चात सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्दा २०७२ चैत २९ मा भएको एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण सम्बन्धमा एनसेलबाटै कर असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ७ दिनभित्र उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई पत्र लेखेपश्चात एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालतमा गई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुद्दाको सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगलाई निश्चित अधिकार तोकिएको र त्यसैमा रहेर उसले कामकारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको फैसला सुनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेललाई कारबाही माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ।
