न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएकै दिनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘न्यायपालिका सुधार्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको प्रतिबद्धतापछि न्यायपालिकामा भनिँदै आएको भ्रष्टाचार, विचौलिया, ढिलो न्यायमा सुधार हुनेमा केही आशा जगायो। गत साता न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायालयमा जनआस्था बढाउने र न्यायाधीश आचारसंहिताको विषयमा व्यापक छलफलसमेत भएकोछ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वाेच्च अदालतका नवनियुक्त पाँच न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि आफ्नै एक पूर्वसहयोगी (जुनियर असिस्टेन्ट) लाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश गागोईले आफूविरूद्ध अदालतका पूर्वकर्मचारीले लगाएको आरोप ‘अविश्वसनीय’ रहेको र यो आफूलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई गर्न रोक लगाउने दुर्भावनाबाट प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र भएको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।
लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ।
संसदीय सुनुवाई समितिले योग्यतामै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाईसमेत सर्वोच्च अदालतका लागि सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चैत १९ मा न्याय परिषदले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरी पठाइएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीशका लागि समितिले अनुमोदन गरेको हो।
संसदमा यो विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको सम्बन्ध चिसिएको छ। विधेयकमा आयोगले चिन्ता गरेको ठाउँ यति मात्र हैन। आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित केही न्यायाधीशको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरी छलफलमा उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशका योग्यतामा प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश भएका गरी सात जनामाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
गत पुस २६ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारीको मर्यादाक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। केही संवैधानिक निकायले त उक्त मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि आएको छ। गत चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएकोप्रति न्यायाधीशले गम्भीर आपत्ति जनाए।
कानुनका ज्ञाताले भने कनिष्ठलाई हिरा भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिरक्षा गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन्। राणासँगै वकालती पेशा सुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्याय परिषदमा छलफल नगरी बाहिर बोलेर प्रतिरक्षा नहुने बताए।
पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायालयमा भागवण्डा सैह्य नभएको बताएका छन्। न्याय परिषद्ले भागवण्डा र नातागोताका आधारमा कनिष्ठ र अयोग्यलाई सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस तथा नियुक्त गरेका बेला अधिवक्ताहरुले भने न्यायालयमा भागवण्डा घातक भएको र यसले संविधान नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
उच्च अदालतमा सिफारिस १७ न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गरेका छन्। न्याय परिषद्द्वारा उच्च अदालतमा सिफारिस १८ मध्ये १७ न्यायाधीशले बुधवार सर्वाेच्च अदालतमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन्। न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको उपस्थितीमा मुख्य न्यायाधीशले सपथ गराएका थिए।
