न्यायाधीश सिफारिसमा कर्मचारीको विरोध
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना र उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति सर्वोच्चको विभागीय आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध जनाएको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायाधीश सिफारिसबारे न्याय परिषद् सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागिने
विवादास्पद न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्दै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलासँग सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ। सर्वाेच्च बारको सोमबार बसेको सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि नेपाल बारलाई न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिटौलासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीश सम्मेलनमा रेजा पहल्वी
‘मेरा सल्लाहकारले म र मेरा जनताबीच पर्खाल खडा गरेका थिए। के हुँदैछ भन्ने मैले थाहै पाइन। जतिबेला म ब्युँझिएँ त्यतिखेर मैले मेरा जनता गुमाइसकेको थिएँ’– इरानका अन्तिम राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीको यो भनाइ यसपटक न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन सम्झनामा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आफू पदमा हुँदै सचेत भएर काम गर्न न्यायाधीश प्रकाश राउतले सुझाव दिँदै यो भनाइ उद्धृत गर्दा समारोहमा तालीको गड्गडाहट सुनियो। यसबाट राणालाई पक्कै प्रभाव परेको हुनुपर्छ। मोहम्मद रेजा शाहका नामले समेत चिनिने यिनी सेप्टेम्बर १६, १९४१ मा राजा भएका थिए। उनलाई इलामिक क्रान्तिले फेब्रुअरी १९७९ मा सत्ताच्युत गरेको थियो।
‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूले ‘हीरा’ टिपेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशबाट निकालिएका पिएचडी होल्डरलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु आफ्नो ‘पवित्र लक्ष्य’ भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे।
न्यायाधीश नियुक्तिमा भीम रावलको विरोध, संवैधानिक व्यवस्थाको हेक्का राख्न चेतावनी
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता भीम रावलले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरेका छन्। रावलले संवैधानिक व्यवस्था र देशको प्रतिनिधित्वलाई हेक्का राख्न न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
न्यायमूिर्तिबाटै विराेध
न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार भर्खरै गरिएको १८ न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सहभागीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसबाट न्याय सेवाबाटै आई जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकाको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त पारिएको भन्दै सहभागीले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।
न्यायिक नियुक्तिमा अन्याय
सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दाे साखका विषयमा तीव्ररूपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ र कस्ताले न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो सयमदेखि छलफल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले न्यायालयलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यो सिफारिसले वर्तमान संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिको संस्कारलाई एकैचोटि रसातलमा पुर्याइदिएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि उजुरी आह्वान
न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका पाँच प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शुक्रबारबाट उजुरी दिनका लागि दस दिनको समय तोकेको छ।
विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय
स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।
प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइका लागि बैठक बस्दै
न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिन शुक्रबारबाट दस दिनको समय तोक्ने तयारी भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीको समय तोक्नका लागि बिहीबार बिहान बैठक बोलाएको छ।
देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा, तीन दिन मुद्दा नहेरिने
सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा बुधबार कुनै पनि मुद्दाका पेशी तोकिएनन्। बुधबारदेखि सुरु भएको तेस्रो न्यायाधीश सम्मेलनमा भाग लिन देशभरका सबै अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं आएका कारण पेशी नतोकिएकाले मुद्दामा सुनुवाइ नभएको हो।
न्यायाधीशमा २२ जनाको नाम सिफारिस
न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिसमा परेको छ।
न्यायपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश सिफारिस, उच्चमा १७ न्यायाधीश नियुक्त र पदस्थापन
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा उच्च अदालतमा कर्यरत रहेका दुई न्यायाधीश र वकिलबाट तीन जना गरी ५ जनाको नाम न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
आचारसंहितादेखि न्यायपालिका सुधारसम्म
न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउन, सुधारका योजना, नीति कार्यक्रमलगायत विषयमा छलफल गर्न देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा भेला हुँदै छन्।
‘१२ वर्षमा पनि फर्किएन न्याय’
सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य सरोकारवाला पीडितले नीतिगत तहमा सहभागिता नहुञ्जेल आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताएका छन्। द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट पीडितले विगतमा बेग्लाबेग्लै ढंगले न्याय माग गरिरहे पनि अब एकै भएर न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।