काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय २४ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकीलहरुको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकिल सामू ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकिलहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारागार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको स्पष्ट पारे। उनले कारागार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको पनि बताए।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०८:३२ मंगलबार
