काठमाडौं - महोत्तरी, बर्दिबास–८ का भक्तबहादुर मोक्तानले कतारमा काम गर्दा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको चार महिना भयो। यो चार महिनामा विभागका कर्मचारीले मोक्तानलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन त सकेनन् नै, विभागका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक कुरा नै नसुनेपछि मोक्तान निराश छन्। ‘कतारमा चार महिनासम्म काम गर्दा पूरै पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्केर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको छु,’ बुधबार मोक्तानले नागरिकसँग भने, ‘न्याय पाइएला भन्ने आस लागेको बेला उल्टै विभागका कर्मचारी म्यानपावरको कुरा सुनेर हप्कीदप्की गर्छन्।’

उनी सुनगाभा म्यानपावरलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाएर कतार गएका थिए। कतारको डुइटेक नामक कम्पनीमा काम गर्न गएका मोक्तानलाई त्यो कम्पनीले सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक नदिएपछि चार महिनामै घर फर्कनु परेको थियो। ‘कम्पनीसँग मासिक एक हजार एक सय रियाल पारिश्रमिक पाउने सम्झौता थियो,’ उनले भने, ‘तर चार महिनासम्म काम गर्दा कम्पनीले खानालाई पुग्ने तीन सय ५० रियाल मात्र दियो।’

काम गरेको चार महिना बित्दासम्म पारिश्रमिक नदिएपछि उनले त्यहाँको श्रम अदालतमा समेत निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि साहुले परिचय पत्र खारेज गरी प्रहरीलाई अवैध रूपमा बसेको चुकुली लगाएर पक्राउ गर्न लगाएको उने बताए। त्यसपछि श्रम अदालतले मुद्दाको टुंगो नलाउन नपाउँदै उनलाई प्रहरीले नेपाल फर्काइदिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई दिएको छ

‘अन्यायका विरुद्ध विदेशमा लडेर फर्केकाले स्वदेशमा पक्कै पनि न्याय पाउँछु भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीले न्याय दिलाउनु त कता हो कता उल्टै म्यानपावरको भाषा बोल्छन्।’ मोक्तानले सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राखी विभागमा निवेदन दिएका छन्। ‘कतार जानुअघि जुन सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो,’ उनले भने, ‘न्याय नपाएसम्म विभाग धाउन छोड्दिनँ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक फरक परे त्यसको जिम्मा म्यानपावरको हुने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै विभागमा उजुरी दिने र न्याय नपाउने मोक्तान एक्ला भने पीडित होइनन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकामध्ये विभागमा दैनिक औसत दर्ता हुने १० वटा निवेदनमध्ये निकै थोरैले मात्र क्ष्ाितपूर्ति पाउने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई दिएको छ। श्रमिकलाई ठगी गर्ने म्यानपावर रोक्का गर्नेदेखि लिएर दर्ता खारेज गर्नेसम्मको अधिकार ऐनले विभागलाई नै दिएको छ। तर, विभागले अहिलेसम्म बदमासी गर्ने कुनै पनि म्यानपावरको दर्ता खारेजी गर्न सकेको छैन। जबकि एउटै म्यानपावरले ८५ लाख रुपैयाँसम्म ठगी गरेको भन्दै पीडितले विभागमा उजुरी दिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवाली विभागसँग कर्मचारीको अभाव भएकाले काममा ढिला भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समयमा दर्ता भएका म्यानपावर र एजेन्टभन्दा दर्ता नभएका व्यक्तिको ठगीबाट पीडित हुने धेरै छन्। ‘वैदेशिक रोजगारीको नाममा आफन्तबाटै आफन्त नै ठगीमा परेका उदाहरण तमाम छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय घटनामा पीडित भनिएका व्यक्ति र म्यानपावरबीच  भेट नै भएको हुँदैन। दलालको विभिन्न च्यानलबाट व्यक्ति पीडित भइसकेको हुन्छ।’

यता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई निःशुल्क रूपमा कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका अधिवक्ता तथा सामी परियोजनाका संयोजक सुदीप देवकोटा विभागले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने अहिलेका समस्यामा निकै कमी आउने ठान्छन्।
‘विभागका महानिर्देशकले जसरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई न्याय प्रदान गर्ने बताइरहनु भएको छ, त्यसरी नै विभागको संयन्त्रले काम गर्न जरूरी देखिन्छ,’ देवकोटाले भने।  पछिल्लो समयमा शैक्षिक कन्सेल्टेन्सीको नाममा थुप्रै युवा ठगीमा पर्ने गरेको तर त्यस्ता युवालाई विभागले न्याय प्रदान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा संस्थागत (म्यानपावर) भन्दा व्यक्तिगत (एजेन्ट) तवरले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने धन्दा मौलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म संस्थागत रूपमा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा पाँच सय सात उजुरी पर्दा व्यक्तिगत तवरले ठगीमा परेका पाँच सय ८९ उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका यस्ता उजुरीमध्ये विभागले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ६९ वटाको मात्र टुंगो लगाएको छ। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक हजार २०  संस्थागत रूपमा र एक हजार एक सय नौ पीडितले व्यक्तिगत रूपमा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। ती उजुरीमध्ये एक हजार २३ वटाको मात्र टुंगो लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा संस्थागत रूपमा  एक हजार चार सय ५२ र व्यक्तिगत रूपमा ठगिएकाका नौ सय ३१ वटा उजुरी परेको थियो। ती उजुरीमध्ये विभागले छ सय ८७ वटाको फरफारक गर्न सकेको थियो।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०५:५० बिहीबार