न्यायिक समितिहरुले सम्पादन गर्दै आएका काम तथा समस्या सुनेर साझा संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने र एकअर्काबिचको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित यस्तो सञ्जाल गठन भएको ओझाले बताइन्।
समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकले खातीलाई प्रवक्ता तोकिसकेको छ।
गण्डकीका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गले एक अर्कालाई छल्न खोज्दा समस्या निम्तिरहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सहकारी ठगीको मारमा परेका ७० लाख जनताले न्याय नपाएसम्म कांग्रेसको लडाइ जारी रहने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ।
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश डा. डिवाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुड तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा नेपालमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रीलङ्काको रजिस्ट्रार जनरल विभागका अनुसारसन् २०२० देखि वार्षिक जन्मदरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको र वार्षिक मृत्युदर बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
