-480x320.jpg)
चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्छौँ: प्रधानमन्त्री दाहाल
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताएका हुन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चुरे क्षेत्रमा गैरकानुनी राज
लहान नगरपालिका–१५ चुरे पर्वतको दक्षिण पश्चिम फेदीबाट खुट्टी खोला बगिरहेको छ। यो खोलाको पूर्व टाँसिएर झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वन छ।
अवैध दोहनस्थलमा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति
चुरे क्षेत्रमा भएको दोहनबारे अनुगमन गर्न मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले चासो देखाएको छ।
‘चुरे बेच्ने’ कानुन बन्दै
विधेयकमा उल्लेख भएको यो बुँदा संशोधन बिना विधेयक पास भए नेपालको चुरे क्षेत्रको ढुंगा भारत निकासी गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने छ। ‘यदि यसो भयो भने नेपालको चुरे सिद्धिन्छ, नेपालको तराई क्षेत्र मरुभुमी बन्ने छ।’
नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न गस्ती
कञ्चनपुरमा चुरे क्षेत्रबाट अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य रोकथामका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ।
रोकिएन चुरे क्षेत्रको अवैध दोहन
चुरे क्षेत्रको अवैध दोहन रोकिएको छैन। चुरे क्षेत्रबाट व्यापक मात्रामा गिटी र ढुंगा चोरी भइरहेको छ। चुरेबाट अवैध रूपमा ढुंगा चोरी–तस्करी भए पनि सरोकारवाला निकाय चुपचाप बसेका छन्।
चुरे क्षेत्रमा थप ट्रेकिङ सेवा
एउटा भालेका पछि दर्जनौं पोथी कृष्णसार देखिन्छन्। कृष्णसारको लुक्स मृग प्रजातिसँग मिल्छ। सोझो वन्यजन्तु कृष्णसारको स्वभाव डराउने खालको हुन्छ।
चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम हटाउन प्रदेश २ को आग्रह
मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै केन्द्र सरकारले उक्त कार्यक्रम नसच्याए प्रदेश नम्बर २ ले चुरे संरक्षण आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिएका छन् ।
धरानको सर्दु खोला उत्खननमा स्थानीयवासीको अवरोध
चुरे क्षेत्रमा पर्ने धरानको सर्दु खोला क्षेत्रमा उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्।
चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूख कटानी, कार्ययोजनामै ठेकेदारको हस्तक्षेप
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।