सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको सुनकोशी, मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु गर्न तयारी तीव्र पारिएको छ। यहाँको सुनकोशी गाउँपालिकास्थित वडा नंं ७ को सुनकोशी नदीमा ड्याम बनाइने र उक्त ड्याम बनाउदा डुबान हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको तयारी भएको आयोजनाले जनाएको छ।
चौडाइ विवादका कारण निर्माणाधीन ‘मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्ग’को सदरमुकामस्थित बजारक्षेत्रको काम ढिला हुन गएको छ।
चौडाई विवादका कारण निर्माणाधीन ‘मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्ग’को सदरमुकामस्थित बजार क्षेत्रको काम ढिला हुन गएको छ। गाईघाट बजारको १ किलोमिटर २ सय मिटर खण्डमा २५ र २० मिटर चौडाभित्र गर्ने घर÷टहराहरु भत्काए मुआब्जा चाहिने बजारबासीको माग पूरा नहुँदा काम गर्न ढिला भएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ।
राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणको क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। आयोजनाबाट अधिकरणमा परेका गोरखा र धादिङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गाधनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम निकासा भईसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सुरु नभएपछि सानिमाले निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजना निर्माणका लागि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा नेपाल एसबिआई बैंकले ऋण लगानी गरेको छ।
मुआब्जा वितरणका लागि हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर सम्बन्धित जग्गाधनी मुआब्जा लिन आउँदैनन्।जग्गाधनी सम्पर्कमा नआएपछि मुआब्जा रकम सँधै फिर्ता जान्छ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
लामो समयदेखि मुआब्जा विवादले अलपत्र परेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिएको छ।
१२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । पछिल्लो समय निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझाएर स्थानीयले विरोध गरेपछि मंगलबार सम्पन्न सरोवारकारवालाको बैठकमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आरुघाट, आर्खेत क्षेत्रको मुआब्जा थोरै निर्धारण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण, मुआब्जा निर्धारण गर्दा पाँच वर्षअघि किनबेच भएको मूल्यभन्दा थोरै निर्धारण भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले आरुघाट, आर्खेत क्षेत्रको मुआब्जा थोरै निर्धारण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। जग्गाको वर्गिकरण, मुआब्जा निर्धारण गर्दा पाँच वर्ष अघि किनबेच भएको मूल्य भन्दा थोरै निर्धारण भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेको छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको हो। दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो।
जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको छ।
_20191229080026-480x320-wm.jpg)
