उदयपुर - चौडाइ विवादका कारण निर्माणाधीन ‘मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्ग’को सदरमुकामस्थित बजारक्षेत्रको काम ढिला हुन गएको छ। गाईघाट बजारको एक किलोमिटर दुई सय मिटर खण्डमा २५ र २० मिटर चौडाभित्र गर्ने घर–टहरा भत्काए मुआब्जा चाहिने बजारबासीको माग पूरानहुँदा काम गर्न ढिला भएको हो।

बजारका भत्काउनुपर्ने दुईसय हाराहारी घर–टहराको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। मदन भण्डारी लोकमार्ग गाईघाटले १८ मिटर चौडाभित्र १४ मिटर कालोपत्रे र २–२ मिटर नाला बन्ने प्राविधिक इस्टिमेट रहेको जनाएपनि त्रियुगा नगरपालिकाले २५ र २० मिटर बनाउने अडान लिएको थियो। पश्चिमतर्फ आँखा उपचार केन्द्रदेखि मुख्य चोक हुँदै बिपी चोकसम्म २५ र बिपी चोकदेखि पुरानो गाईघाट (पिजी) चोक हुँदै बरुवा पुलसम्म २० मिटर बनाउने नगरपालिकाको कात्तिक पहिलो साताको निर्णयपछि मुआब्जाको विषय उठेको हो।

यही निर्णय अनुसार नगरपालिकाले १५ दिनभित्र त्यसभित्रका संरचना आफैं भत्काउन, अन्यथा सबै जिम्मेबार आफैं बन्नुपर्ने सूचना माइकिङमार्फत गरेपछि झस्किएका बजारबासी मुआब्जा दिने टुंगो नलागेसम्म संरचना भत्काउन नदिने अडानमा पुगे। मुआब्जाको विषयमा कात्तिक दोस्रो साता नगरपालिका, लोकमार्ग कार्यालय र स्थानीयबीच भएको छलफलमा तत्कालीन लोकमार्ग प्रमुख (डिई) ललिजन खनालले सरकारी दररेटले ठहरेबमोजिम मुआब्जा दिने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको बजारबासी बताउँछन्।

भत्काउनैपर्ने दुई सय हाराहारी घर टहराको मुअब्जा पाउनेपर्ने माग स्थानीयले गरेपछि काम रोकिएको थियो ।

तर नगरपालिका र लोकमार्ग कार्यालयबाट प्राविधिक टोली पठाएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको सर्भेक्षण र मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा नगरेपछि काम रोकिएको थियो। स्थानीय रत्न श्रेष्ठले २० मिटरभित्र पर्ने आफ्नो तीनकोठा, भाइ रमेशको पाँच कोठा र दिव्यराज पोखरेलको दुई कोठा भत्काउनुपर्दा मुआब्जापाउनुपर्ने बताए। श्रेष्ठको पिजी चोकस्थित पक्की घरको एउटा कोठा, त्यहीँका प्रेमकुमार राईका दुईकोठा र राजु रोक्काकापाँच कोठातथा शिव कटुवालका पाँच कोठाका टहरा पनि २० मिटरभित्र पर्ने श्रेष्ठले बताए। बिपी चोकनजिकै रुमण मिनी मार्केटका सञ्चालक किसन राई, उनका दुई दाजुहरु किरणर किशोरसमेत एकै परिवारको ५० कोठाको टहरा पनि २० मिटरभित्र परेको छ।

सोही सडकमा पर्ने समित राईको स्वामित्वमा रहेको लाली गुराँस बोर्डिङसँग जोडिएका १६ कोठे दुई टहरा आफैंले भत्काएर खाली गरिदिएका छन्। उनीहरुसँगै शेरबहादुर खत्री, दिपक खत्री, सर्वराज राई, राजकुमार राउत, साजन राई, नरध्जव राईलगायतले पनि २० मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काएर खाली गरिदिएका छन्। आधाभन्दा बढीले आफैं संरचना भत्काए पनि केहीले मुआब्जा माग्दै भत्काउन नमानेपछि दुई महिनादेखि रोकिएको कामलाई लोकमार्गले अहिले सुचारु गरेको छ।

पछिल्लो साता नगरपालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र संरचना नभत्काए स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन भनेको थियो। सोही अनुसारबिपीचोकदेखि पूर्वतर्फ स्काभेटरले नाला खन्न थालेपछि स्थानीयले आफ्नासंरचना भकाभक भत्काउन थालेका छन्। बिपी चोक पश्चिमतर्फ नाला र कल्भर्टको काम अन्तिम चरणमा पुगिसके पनिपूर्वतर्फ मुआब्जा विषयले काम रोकिने देखेपछि सुचारु गर्न सूचना जारी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणविक्रम थापाले बताए। नगर र लोकमार्गबाट प्राविधिक आएर मूल्यांकन गरेपछि मात्र संरचना हटाउने योजना भए पनि स्काभेटरले धमाधम काम थालेपछि विकासको बाधक नहुन आफैं संरचना भत्काउन थालेको किसन राईले बताए। तैपनि उनीहरुले आफूहरुले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यले प्राविधिक मूल्यांकन गरेर मुआब्जा नदिए धेरै मर्का पर्ने गुनासो गरे।

२० र २५ मिटर चौडा बनाउँदा बजारक्षेत्रका झण्डै दुईसय कोठाका टहरा र ३–४ पक्की घर भत्कने लोकमार्गले जनाएको छ। त्यसमध्ये रत्न श्रेष्ठ, गोविन्द पौडेलबाहेकले घर आफैंले भत्काइसकेका छन्। लोकमार्गको सुझाव अनुसार नगरपालिकाले क्षति पुग्ने पीडितलाई मुआब्जा दिन सिफारिस दिएको छ। विवाद व्यवस्थापन तथा मुआब्जा माग्न सम्बन्धित ११ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष विश्वराज भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर जिम्मेबारी दिएको नगरप्रमुख बलदेव चौधरीले बताए। उनले विवाद उत्पन्न भए सहजीकरण गर्दै सडक निर्माण सुचारु गर्न तथा मुआब्जा दिनुपर्ने नपर्ने ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको बताएका छन्। मुआब्जाको सिफारिस पनि ११ नम्बर वडालाई नै दिने अधिकार कार्यपालिका बैठकले प्रत्यायोजन गरेको मेयर चौधरीले जानकारी दिए।

घर–टहरा भत्केका बजारबासीले मुआब्जाका लागि सिफारिस पाए पनि मुआब्जा दिलाउने आश्वासन दिने पूर्वडिई खनालसरुवा भएकाले पाउने, नपाउने यकिन नभएको बताए। ‘पहिलेका डिईले मुआब्जा दिने भनेका थिए’ श्रेष्ठले भने, ‘उनको सरुवा भएछ, अर्का डिई आएछन्। उनीसँग भेटै हुन सकेको छैन। हामीलाई विरालाले मुसा खेलाएजस्तै बनाइएरहेका छन्।’ स्थानीयले अहिले भत्काउनुपरेका संरचा नगरपालिकाले कायम गरेको चौडा नमिची बनाइएको दाबी गरेका छन्। नगरपालिको तोकेभन्दा बढी नभएकाले मुआब्जा चाहिने उनीहरुको माग छ। किसन राईले लोकमार्गले आफ्नो झण्डै चार कट्ठा जमिन मिचेको र ५० लाख हाराहारीको संरचना भत्किएकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरे। नगरपालिकाले २० वर्षअघि यकिन गरेको चौडाइ अनुसार सडक नमिची घर–टहरा बनाएको भन्दै उनले नगरपालिकाले कायम गरे अनुसारको संरचना भत्काउँदा मुआब्जा नपाउनु अन्याय हुने बताए। यसबारे छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको पनि उनले बताए। सर्वोच्चले मुआब्जा पाउनुपर्ने फैसला गरेको दाबी गर्दै राईले नगरपालिका र लोकमार्गले संरचनाको सर्भेक्षण र मूल्यांकन नगरी जबरजस्ती काम अघि बढाएको दुःखेसो गरे।

लोकमार्गका डिई बेलबहादुर भुजेलले भने आफूहरुको इस्टिमेटभन्दा फरक चौडा बढाउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हुनोले मुआब्जा नपाउने बताए। ‘हाम्रो इस्टिमेटमा अरु ठाउँमा ११ मिटर र बजारक्षेत्रमा १४ मिटर कालोपत्रेसहित १८ मिटरको सडक बनाउने हो,’ डिई भुजेलले भने ‘त्यसभन्दा बढी २०–२५ मिटर त नगरपालिकाले गरेको हो, त्यसैले यसको मुआब्जा हामीले होइन, नगरपालिकाले नै दिने होला।’ उनले आफू भर्खर सरुवा भई आएकाले पनि यसबारे अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै काम सुचारु गर्न कतैबाट बाधा अड्चन आउन नहुने बताए।   तत्कालीन वैकल्पिक लोकमार्ग धरान–चतारा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली हेटौंडाखण्डलाई स्तरोन्नति गर्दै हाल मदन भण्डारी लोकमार्ग बनेको निर्माणाधीन सडकको गाईघाट पूर्वतर्फ धरानसम्म र पश्चिमतर्फ उदयपुरगढीको नेपालटारसम्मको खण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ। जेडआइइसी/लामा/शर्मा जेभीले २०७४ कात्तिकदेखि काम सुरु गरेको हो।

६ अर्ब लागतमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी लोकमार्गको धरानदेखि हेटौंडासम्मको एक सय ७३ किलोमिटर लोकमार्ग पुलतर्फ एक अर्ब ५० करोड र सडकतर्फ चार करोड ५० लाखमा सम्झौता भएको जेभीका परियोजना प्रबन्धक इन्जिनियर सीताराम दाहालले बताए। दाहालका अनुसार चतारादेखि हेटौंडासम्म नयाँ ट्रयाकदेखि कालोपत्रेसम्म गर्नुपर्ने कामको अहिलेसम्म झण्डै ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०३:१९ आइतबार