‘लेखकको बयान सकियो, ओलीलाई पत्र काट्छौँ’
पत्रकारले ओली ‘बयानमा बोलाउँदा पनि आउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न अध्यक्ष कार्कीलाई राखेका थिए। जसको जवाफमा उनले–‘भोलिको कुरा भोलि नै हुन्छ,’ भन्दै कुरा टारेका थिए।
पत्रकारले ओली ‘बयानमा बोलाउँदा पनि आउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न अध्यक्ष कार्कीलाई राखेका थिए। जसको जवाफमा उनले–‘भोलिको कुरा भोलि नै हुन्छ,’ भन्दै कुरा टारेका थिए।
सत्यनारायणलाई कस्तो सहयोग गर्दा उनको पढाइ निरन्तर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे। ‘शुल्क त छात्रवृत्तिबाटै व्यवस्थापन भएको छ, बस्न र खानको खर्च जुटाउन सके ठूलो सहयोग हुन्छ,’ भन्ने जानकारी पाएपछि शारडाले ‘विचार गर्छु’ भन्दै फोन राखे।
४६ वर्षीय देबबहादुर थापा थर्मस हातमा बोकेर गल्ली–गल्ली हिँड्न सुरु गरिसकेका हुन्छन्।
प्रहरीको गोलीले सवारी चालकको ज्यान गएपछि तनावग्रस्त बनेको सुनसरीको लौकही अझै शान्त बनेको छैन ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल १७ लाख १६ हजार ६६० मतदाता कायम भएका छन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको बताएका छन् ।
त्यसपछि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको बताउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वीर अस्पतालमा अनसनरत डा. कमल (निकोलस) भुसालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
प्रसाईं समूहले राखेका मागबारे छलफल गर्न भेटवार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न सवारीसाधनले ठक्कर दिएर फरार हुने (हिट एण्ड रन)का घटना बढ्दै गएका छन् ।
नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसके पनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन।
काठमाडौंमा जारी नवौँ महिला तथा पुरुष एनभिए भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा पुगेको छ।
तेस्रो पटक थपिएको समय अवधि पूरा हुन करिब ६ महिना बाँकी रहँदा यहाँस्थित धवलागिरी गाउँपालिका–७ ताकममा निर्माणाधीन पालिका स्तरीय अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटि औँल्याउने काम गरिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सडक र खोला किनारका बासिन्दाहरूले नदी तथा खोलाको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।