तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमबाट हालसम्म भएका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमबाट हालसम्म भएका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न तह र श्रेणीको अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
बेलायतस्थित खोटाङ सेवा समाजले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका जिल्ला वासीलाई लक्ष्यित गरेर बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ।
कतारको दोहा उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं नै फर्किएको छ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
फोनपे नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सञ्चालक र जिएलएन इन्टरनेसनल कोरियाको विश्वव्यापी भुक्तानी नेटवर्क कम्पनी बीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ।
कर्णालीमा क्षयरोगका बिरामी थपिने क्रम बढेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा प्रदेशका दश जिल्लामा गरी नौ सय तीनजना नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिएका हुन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपाल वायु सेवा निगमलाई २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारीले नलाइन पटके भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सेवाको सुरु गरेका हुन्।
सफाचट अस्पतालको उदाहरण बन्न सिभिल सफल छ। हेर्दै जाँदा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालजस्तो छनक त्यहाँ भेटिन्छ।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पाँच सयभन्दा बढी महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।
अस्पतालबाट प्रदान भइरहेका सेवासुविधालाई स्तरोन्नतिसँगै केही नयाँ सेवासमेत थप गर्दै अगाडि बढिरहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा श्रीराम तिवारीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा २९ हजार छ सय ८० जनाले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिएका छन्।
एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्।
सरकारले देशभरका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि बनाएको ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८’लाई बेवास्ता गरी जिल्लामा वर्षौँदेखि अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका हुन्।