सर्लाहीमा ‘सिएस’ सुविधासँगै प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै
नगर अस्पतालबाट निःशुल्क शल्यक्रिया सिजेरिएन सेक्सन (सिएस) सहितको बर्थिङ सुविधा उपलब्ध भएपछि प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।
नगर अस्पतालबाट निःशुल्क शल्यक्रिया सिजेरिएन सेक्सन (सिएस) सहितको बर्थिङ सुविधा उपलब्ध भएपछि प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
२०८२ सालभित्र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित मानवीय सेवामा जुटिरहेको मानवसेवा आश्रमले अष्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी एक करोड ७० लाख रकम सङ्कलन गरेको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–२ को दुर्गम गाउँ मायाटारमा पहिलो पटक विद्युत् सेवा पुगेको छ।
खोटाङ सेवा समाजले आयोजना गरेको बृहत् स्वास्थ्य शिविर शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा रणनीतिक कार्ययोजना तथा स्वास्थ्य पुनःस्थापना लागि सातवर्षे ‘स्वास्थ्य सेवा रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार पारिएको छ।
एनसेलले लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा फोरजी सेवामा सुधार गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोग मधेश प्रदेशले वैशाखदेखि जेठसम्मका लागि तय गरेको लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ।
आजको बैठकमा त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ तर कुन सेवा आधारभूत हो र कुन होइन भन्नेमा अन्योल रहेको सरोकावालाहरूले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य पदमा रिक्त भएको पाँच महिनापछि नियुक्ति प्रकृया सुरु भएको छ। नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि यसपटक मापदण्ड नै निर्धारण गरिएको छ।
न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ।