न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेस गर्न समिति सभापति राज किशोर यादवले निर्देशन दिएका हुन।

समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने सभापति यादवले जानकारी दिए। उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेस गर्न आग्रह गरे।

सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताए।

यादवले दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो? कारणसहित पेस गर्न पनि निर्देशन दिए। उनले निगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यावसायिक योजना पनि पेस गर्नु निर्देशन दिएका हुन।

सभापति यादवले भने, ‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो। तपाईँले गरेको सम्झौता के हो। अहिले भएको के हो। त्यसमा भ्रष्टाचार छैन। परिस्थितिजन्य कारण भयो भन्ने समितिलाई विश्वास हुनुपर्‍यो। होइन भने थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौ। मलाई बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु। अबको दुई हप्ता अर्थात् १५ दिनभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन। परिस्थिति यस्तो हुन गयो। त्यो लजिक र भ्यालिट हुन गयो भने समिति त्यही अनुरूप जान्छ। दुवैको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो। त्यसका पछि केके कारण छ। अर्को व्यवसायीक योजना  बनाउनु भएको छ। त्यसका विषयमा जानकारहरू नै समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ। अबको १५ दिनभित्र समितिले माननीयहरू तोक्छौँ। त्यो जुन भष्टाचारजन्य कार्य भएको छैन  भनी पुष्टि हुने प्रमाण सहित पेस गरिदिनु पर्‍यो। हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौँ भन्नुभयो। फेरि नागरिक उड्न प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ। यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ।’

यादवले युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताए।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० १३:०७ सोमबार