नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ। मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उच्च उत्पादन र कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका लागि सबैजसो सार्वजनिक संगठन र व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्तामा छन्। सार्वजनिक संस्थाका लागि सेवाग्राहीहरूको मन जितेर राज्य प्रभावकारिता बिस्तार गर्नुछ भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि प्रतिस्पर्धालाई गतिशील बनाइ ग्राहकको मन जित्नु छ। तर कोही किन घनीभूतरूपमा काम गर्छ र धेरैचाहिँकिन यसो गर्दैनन् भन्ने खोजको विषय बनेको छ।
नेपालका लागि नेपाली अभियान’ले वाइडबडीबारे यही जेठ ११ गते स्थानीय वसन्तपुर डबलीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको हाईफ्लाई–एक्स आइरल्याण्ड लिमिटेडबाट दुई एयरबस ए ३३०–२०० खरीद गर्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी दिन उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको बिहीबार यहाँ आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अभियानकर्मी डा सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।
लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संयोजक गजुरेलले भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सेवाग्राहीसँग घूस लिएको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। न्यायाधीश ढकालविरुद्ध काभ्रेका उमेश बानियाँले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीमाथि सेवाग्राही बाँनियाले १८ लाख घूस लिएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
नेपाल प्रहरीले संगठनभित्रका आफ्ना खेलाडीहरुको सेवा र सुविधा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।
पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका गर्भवती महिलाको घरमै गर्भजाँच सेवा दिन थालेको छ। गत शुक्रबारदेखि चिकित्सकसहितको टोली गर्भवतीका घरमै पुगेर गर्भजाँचअन्तर्गत भिडियो एक्स–रे सेवा उपलब्ध गराएका हुन्।
निजामति सेवामा आदिवासी जनजातिको पहुँच र सहभागिता बढाउन जिल्लाको खैरेनीटारमा नेपाल आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान शुक्लागण्डकीको आयोजनामा १५ लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ।
५१ जना दरबन्दी रहेको बाँकेको मालपोत कार्यालयमा अहिले झन्डै आधा मात्र कर्मचारी छन्। कर्मचारी अभाव भएको तीन महिना बितिसकेको छ। जसले मुद्दा, कम्प्युटर, मोठ, फाँटलगायतमा प्रभावित पारेको छ।
कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नै कामना सेवा रेमिट सुरु गरेको छ। बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्य, सञ्चालक विश्वेश्वर सुवेदी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुक्त रुपमा सो सेवाको शुभारम्भ गरेको बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।
जुम्लाका दुर्गम गाउँमा जिल्लाबाट प्राप्तहुने सेवासुविधा लिएर सिडिओ सहितको टोली पुगेको छ। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे दर्जन बढी सेवा लिएर दुर्गम गाउँ पुगेकी हुन्।
सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कृषि आयोजनालाई दिएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको देखिएको छ।कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न, कृषकको आयस्तर बढाउन, उन्नत बीउविजन कार्यक्रम लागू गर्न, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम बनाउन, जलवायुलगायत धेरै आयोजनाका लागि सरकारले दिएको बजेट परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको हो।
