निगमले तिर्यो वाइड बडीको किस्ता
लामो समयसम्म ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले एक अर्ब एक करोड ४१ लाख ६४ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ किस्ता बुझाएको छ।
लामो समयसम्म ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले एक अर्ब एक करोड ४१ लाख ६४ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ किस्ता बुझाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालको महानिर्देशकमा गोपाल तिवारीलाई नियुक्त गरिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी फागुन १९ देखि जापानको नारितामा व्यावसायिक उडान भर्ने भएको छ। हाल निगमले जापानको ओसाकामा उडान भर्दै आइरहेको छ।
प्रदेश १ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ। प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्न तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएकाे हो।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन आग्रह गरेपछि खरेलले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
हाल जनकपुर विमानस्थलमा विमानमा उडान भर्न पाँच हजार मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक रहेकामा रात्रिकालीन सेवा सुरु भएसँगै १७ सय मिटर भिजिबिलिटीमा उडान तथा अवतरण गर्न सकिने छ।
संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्टी जनाएकी छन्। राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै उनले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरिन्।
रसुवामा आकस्मिक प्रसूति सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। जिल्ला अस्पताल, रसुवाले सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशु सेवा (सिइओएनसी) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बराहपोखरी पुग्न उदयपुरको गाईघाटबाट सिधै बससेवा सुरु गरिएको छ।
हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हवाई सेवा’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन भएको हो।
कतै उपकरण नभएर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ भने कतै उपकरण भएर पनि सञ्चालन नभई थन्किएका छन्।
संघीय लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै खोटाङमा विरोध सुरु भएको छ।
संघीय लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहनेगरी ऐन बन्न लागेको भन्दै खोटाङमा विरोध सुरु भएको छ।
लमजुङस्थित जिल्ला हुलाक कार्यालयसहित सबै हुलाक उपयोगिताविहीन बनेको छ। विगतमा अति उपयोगी र प्रभावकारी सञ्चार सेवा गर्दै आइरहेको हुलाक सेवा पछिल्लो समय अनुकूल र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा प्रयोगहीन बन्दै गएको हो।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) माथि तेस्रो पक्षको सूचना, तथ्यांक वा लिंक उपलब्ध गराउन ‘फौजदारी दायित्व’को तरबार अघि सारेको छ। कुनै सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट त्यस्तो सामग्री हटाउन दिएको आदेश पालना गरे मात्र कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ।