काठमाडौं – सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) माथि तेस्रो पक्षको सूचना, तथ्यांक वा लिंक उपलब्ध गराउन ‘फौजदारी दायित्व’को तरबार अघि सारेको छ। कुनै सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट त्यस्तो सामग्री हटाउन दिएको आदेश पालना गरे मात्र कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ८९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्यांक वा लिंकमा पहुँच उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र ‘फौजदारी दायित्व’ बेहोर्नुनपर्ने व्यवस्था छ। ‘तेस्रो पक्ष’का सामग्रीमा सरकारलाई पहुँच नदिने हो भने स्वतः यो दफा आकर्षित हुने अवस्था छ।
विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। विधेयकमा उल्लेख भएका चारमध्ये दुई प्रावधानले आइपिएसलाई तेस्रो पक्षका सामग्री वा सूचना तत्काल हटाउन बाध्य पारेको छ। सामान्य हिसाबले हेर्दा ‘सेवा प्रदायकले दायित्व बेहोर्नुनपर्ने’ भन्ने प्रावधानबाट सहजै उन्मुक्ति मिल्नेजस्तो भान पारिएको छ। यस्तो सामग्री हटाउन अदालतको आदेश मात्र होइन, कुनै सार्वजनिक निकायको आदेश पर्याप्त हुनेछ। त्यसो नगरेको खण्डमा सेवा प्रदायक कानुनी दायित्वका भागीदार हुनेछन्।
सेवा प्रदायक सूचना, तथ्यांक, लिंकमा पहुँच पु-याउने कार्यमा मात्र सीमित रहेको भए, सेवा प्रदायक आाफैंले प्रसारण नगरेको, प्रसारणको उपभोगकर्ता आफैंले चयन नगरेको र प्रसारणमा रहेको सूचना छनोट तथा परिवर्तन नगरेको भए सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायित्व भागीदार नहुने भनिएको छ।
यी प्रावधान यथावत् रहेर विधेयक पारित भएको खण्डमा भविष्यमा अहिलेका समाचार सामग्रीहरू स्वतः सरकार आफैंले बनाएको अदातलको आदेशबाट हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायित्वबाट मुक्त हुन यसरी तोकिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रदायकले निजको प्रणालीमा भण्डारण गरेको कुनै खास सूचना गैरकानुनी रहेको भनी कुनै सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट त्यस्तो सूचना सामग्री हटाउन वा त्यस्ता सूचनामा पहुँच निष्क्रिय पार्न प्राप्त आदेशबमोजिम सेवा प्रदायकले सूचना सामग्री यथाशीघ्र हटाएमा वा पहुँच निष्क्रिय बनाएमा मात्र दायित्वमुक्त गरिनेछ।
‘संसदीय समितिसँगको परामर्श बैठकका क्रममा हामीले यस्तो प्रावधान हटाउन अनुरोध गरेका थियौं। यस्तो प्रावधानले सेवा प्रदायकलाई तेस्रो पक्षको सामग्रीका कारण पीडित बनाउन सक्छ भन्ने स्पष्टसमेत पारेका थियौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइएसपिएएका अध्यक्ष भोजराज भट्टले उक्त प्रावधानमा संशोधन गर्न आग्रह गर्दैै नागरिकसँग भने, ‘हामी आफूले नगरेको अपराधका निम्ति कुनै बेला जेल जान वा कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।’ विधेयको यो दफामा के–कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट लेखिएको छैन। तर यसले सरकारलाई मनोमानी ढंगले व्याख्या गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
‘तेस्रो पक्षले राखेका वा भण्डारण गरेका सामग्रीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने गरी चलाखीपूर्वक यो प्रावधान राखिएको छ,’ सूचनाको अधिकारका जानकार पत्रकार तारानाथ दाहालले भने, ‘सरकारी अधिकारीले राख्न नचाहेका कुनै सूचना र जानकारी तत्काल हटाउने आदेश दिन सक्छन्। उक्त आदेशको पालना भएन भने तिनीमाथि तत्काल कारबाही हुन सक्छ।’
प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०१:०१ मंगलबार
