स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।
भेरीगंगा नगरपालिका–८ कि मिना खत्रीलाई एक गाग्री पानी लिन एक घण्टाको समय खर्चिनुपर्छ। उनको टोलमा १४ घरधुरी छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा २६ वटा क्रसर उद्योगमध्येक २५ वटा अवैध रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो।
कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैद्य सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा रहेका एकबाहेक बाँकी क्रसर उद्योगहरु गैरकानुनी पाएको हो।
बाँकेमा लामो समयदेखी मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगको बिद्युत लाइन काटिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति बाँकेको सिफारिसमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ति क्रसर उद्योगको लाइन काटिदिएको हो । समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लाइन काटिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योगको मात्र मापदण्ड पुगेको छ ।
बेलका नगरपालिका ५ को जहडामा संचालित क्रसर उद्योग हटाउन स्थानीयले माग गरेका छन्।
