उपनिर्वाचन: तनहुँ र बारामा २६ दल दर्ता
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएको राजनीतिक दलको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
रास्वपाद्वारा उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ।
हट्यो सार्वजनिक शौचालय शुल्क
कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने भएको छ।
चैते दसैंमा गण्डकीमा सार्वजनिक बिदा
गण्डकी प्रदेश सरकारले चैते दसैं पर्वका अवसरमा यही चैत १५ गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन २०८० सालका पर्व, बिदा र कार्यालय समय
नेपाल सरकारले विसं २०८० को वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म (एक वर्षभरिमा) सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका लागि सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समयसमेत निर्धारण गरेको छ।
कुमारी बैंकको आकर्षक योजना सार्वजनिक
कुमारी बैंकले जीवन बिमा सुविधासहितको मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको छ।
जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड
उपचार खोज्नुपर्ने भयो भने प्रायः विशिष्ठ व्यक्तिहरू देश छाड्छन्। देशमै उपचार हुन्थ्यो भने ती किन विदेश जान्छन्?
भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ।
जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजद्वारा नयाँ स्काई भोड्का सार्वजनिक
जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजले नयाँ स्काई भोड्का सार्वजनिक गरेको छ।
किन हुन्छ सार्वजनिक खरिदमा ढिलाइ?
सही ठहरिने निर्णय गर्न सरकारी अधिकारी डराउनु, निर्णय नलिने प्रवृत्ति र व्यवहारले सरकारी कामकारबाही प्रवाहित हुनु आमकुरा जस्तै भएको छ।
सार्वजनिक बिदाको आर्थिक पक्ष
विकसित देशहरूमा एक दिन विशेष साबि दिनुपरेमा त्यसको सरकारी काम, सेवा र जनसुविधाका साथै अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई ख्याल गरिन्छ।
यातायात अराजकता
यातायात मजदूर तथा व्यवसायीले मंगलबार आह्वान गरेको बन्दबाट सिक्नुपर्ने केही प्रमुख पाठ छन्।
बिदामाथि बिदा
सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर सोमबार सार्वजनिक बिदा दिनुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन।
उदयपुर सिमेन्टमा ५६ करोड लगानी थप्ने तयारी
निरन्तर घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टमा करिब ५६ करोड रूपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन बढाउने तयारी गरिएको छ।
१२ कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।