यातायात मजदूर तथा व्यवसायीले मंगलबार आह्वान गरेको बन्दबाट सिक्नुपर्ने केही प्रमुख पाठ छन्। पहिलो, सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निजी क्षेत्रको जिम्मा मात्र कहिल्यै लगाउनु हुँदैन। दोस्रो, यातायात क्षेत्रलाई लथालिंग छाड्दा कुनै पनि बेला बिपत्ति आउन सक्छ। यातायात क्षेत्रमा लागु भएको नयाँ जरिवाना प्रणालीलाई निहुँ पारेर आन्दोलन सुरु गरिएको हो। सरकारले जहिल्यै यस क्षेत्रमा सुधारका काम थाल्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भयाबह भइसकेको छ। सडकमा कुनै पनि बेला अराजकता सिर्जना गर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ।

सडक अनुशासन पालना नगर्ने र सिन्डिकेटका आधारमा जथाभावी गर्ने आपत्तिजनक प्रवृत्तिको बोलवाला छ। प्रहरीले १६ प्रकारका सवारी नियम उल्लंघन गर्दा पहिलो पटकमै १५ सय रुपियाँ जरिवाना गर्न थालेपछि यातायात मजदूर तथा व्यवसायी भड्किएका देखिन्छ। यो प्रावधान मजदूरले भनेअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भइसकेपछि गोंगबु क्षेत्रमा जुन किसिमको हर्कत भएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ।

यातायात क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्छ। यसमा आकस्मिक रूपमा बन्द गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउँछन्। सोमबार अपराह्नदेखि सर्वसाधारणलाई राजधानीका गन्तव्यमा पुग्न मुस्किल भएको छ। त्यसैलाई निहुँ पारेर मंगलबार सरकारसँग सहमति नहुञ्जेल फेरि बन्द हुँदाको अप्ठ्यारो पनि उत्तिकै रह्यो। सर्वसाधारण सबैले सवारी साधन खरिद गर्न सक्दैनन्। तिनले सार्वजनिक यातायातमै भर पर्नुपर्छ। तर सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको बोलवाला भएका कारण बेलाबेलामा सर्वसाधारणको मर्कालाई वास्ता नगरी बन्द गर्ने गरेको देखिन्छ।

नेपालमा जसरी पनि निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने वाध्यताको एउटा कारण यो पनि हो। सार्वजनिक यातायात सहज हुने हो भने कसैले पनि लाखौँ खर्च गरेर सवारी साधन किन्नु आवश्यक हुँदैन। अझ काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका केही सहर मोटरसाइकलको अत्यधिक उपयोगले भिड भइरहेका छन्। झन् सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका कारण निजी सवारी जुटाउनुपर्ने बाध्यतातर्फ सर्वसाधारण धकेलिएका छन्। यातायात मजदूर तथा व्यवसायीकै कारण फेरि पनि सर्वसाधारणले उनीहरूलाई भर गर्न सक्ने अवस्था देखिएन।

गोंगबु क्षेत्रमा जुन किसिमको तोडफोड भएको छ, यसप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन। यसरी सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र संगठनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति पनि उनीहरूलाई तिराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्यथा यो प्रवृत्ति निरन्तर प्रकट हुन सक्छ। यस किसिमको अराजक व्यवहार कुनै अर्थमा पनि क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसमा पनि कुनै संगठनको आडमा आक्रमण हुने हो भने त्यसले कालान्तरमा मुलुकमा विकृति मात्र निम्त्याउँछ। संगठन बल नहुने व्यक्तिले अन्यायको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बरु नेपाल प्रहरीले संयम अपनाएर यो घटनालाई साम्य पार्न कोसिस गरेको छ।

सडकलाई अराजक हुन दिने हो भने कसैले पनि त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन सक्दैन। सडक यातायातको हकमा जहिल्यै ट्राफिक प्रहरीलाई सशक्त तुल्याउने गरेको पाइन्छ। संसारभरि सडकलाई त्यसरी व्यवस्थित पार्न जरिवानामै जोड दिइन्छ। पटक-पटक महँगो जरिवाना तिर्नुपरेपछि बाध्य भएर सडक प्रयोगकर्ताले आफूलाई अनुशासित तुल्याउँछन्। छिमेकी भारतमै पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले जरिवानाको व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनतिर लाग्नै पर्छ। त्यसका निम्ति सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई पनि यसबारे जानकार बनाउनु उचित हुन्छ।

हाम्रो सडकमा ‘हर्न निषेध’ गरिएको छ। तैपनि अझै यसको पालना नगर्नेमा सार्वजनिक यातायात चालक बढ्ता देखिन्छन्। अझ मोटरसाइकल चालकले यसको सकेसम्म उल्लंघन गर्ने र पाएसम्म मान्छेलाई ठक्कर दिने गरेका देखिन्छ। विशेषगरी पैदलयात्रुले बाटो काट्ने ठाउँ ‘जेब्रा क्रस’ लाई व्यवस्थित पारिएको छैन। त्यसैले सर्वसाधारणले त्यहाँ पनि निकै दुःख पाएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले जेब्राक्रस, लेन अनुशासन र हर्न आदिमा अझै सशक्त ढंगले हेर्नुपर्ने देखिएको छ।

सडक भनेको सभ्यता पनि हो। सडकमा निस्केपछि असभ्यता प्रकट गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। अझ सडकमा निस्केर झगडा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। प्रहरीका आँखा छलेर सवारी नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। यसले दुर्घटना समेत बढाएको छ। सडक यातायात हामीकहाँ सुरक्षित छैन। त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन तयारी गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी सडकलाई सबैतिरबाट क्यामेराको निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ। यसो भयो भने सवारी यातायात अनुगमनका निम्ति प्रहरी परिचालन गर्न ठूलो संख्या खटाउन आवश्यक हुँदैन। गल्ती गर्नेका घरैमा जरिवाना तिराउन कागजात पठाउन सकिन्छ। यसरी व्यवस्थापन नगर्ने हो भने हाम्रो सडक प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ।

यातायात क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई छाड्नु उचित हुँदैन। झन बेलाबेलामा गरिने बन्द र हड्तालका कारण यो क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित पार्नुपर्छ। अहिले तीन तहका सरकार छन्। काठमाडौँ उपत्यका र अन्य ठूला सहरका स्थानीय सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु उचित हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै आफ्नो स्वामित्वको सार्वजनिक यातायात चलाउन थाल्ने हो भने पनि त्यसले फरक पार्छ। यसैको संलग्नतामा साझा यातायात पनि अहिले उपत्यकामा चलिरहेको छ। सार्वजनिक यातायात सुधारमा स्थानीय सरकारको सक्रियता अनिवार्य भइसकेको छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ ००:१२ बुधबार