गिडिदहको नापजाँच अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ४ मा अवस्थित पर्यटकीय स्थल गिडिदहको नापजाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ४ मा अवस्थित पर्यटकीय स्थल गिडिदहको नापजाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उपहास थपिएको विश्लेषण गरेको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण मागेको छ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि बलिया र निर्णायक दलको अवधारणामा छलफल चलाउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा जापानको व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको तुलनामा करिव ७० प्रतिशतले घटेर ५.८९ ट्रिलियन येन (लगभग ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सवारी साधन कर्जा तथा आवासीय कर्जाअन्तर्गत निष्कासित कार्बन उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
विकसित मुलुकहरूमा वैकल्पिक यातायातको माध्यम बनेको ‘पोडवे’ प्रविधि नेपालमा भने पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य र विवरण झुटो भएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४ को प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
अफगानिस्तानका करिब ८० प्रतिशत नागरिक खानेपानीको पहुँचभन्दा टाँढा रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
