पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीमा अनुसन्धानपश्चात् अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको ‘वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको करिब रु तीन अर्ब राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनबाट नोक्सानी गरेको भन्ने मुद्दा’ फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
सोही बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारको प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारका लागि ग्रिस र युएई पठाउने भन्दै रु २६ लाख ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ।
अभिनेत्री रेखा थापाको निर्देशनमा निर्माण भइरहेको चलचित्र ‘माया भनेकै यस्तो होला’ को डबिङ सुरु भएको छ।
कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यस देश तथा जनताको विकासको बाटो खोलेको हुन्छ। त्यही नीतिको सेरोफेरोमा रहेर कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक आदि क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा मुलुकको नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ।
गायक राहुल श्रेष्ठ र गायिका एलिना चौहानको स्वरमा रहेको नयाँ डान्सिङ नम्बर गीत ‘सिठ्ठी बजाउँदै’ सार्वजनिक गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारका लागि ग्रिस र युएई पठाउने भन्दै २६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
यतिबेला मुलुक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा बोलेको सुन्न चाहिरहेको छ। संसद् बैठकमा सांसदहरूले गरेको मागबाट यो झल्किन्छ।
मन्त्रालयका नाम र कार्यक्षेत्र फेरबदल गरिएको विषयमा पूर्वप्रशासक तथा बहालावा केही उच्च कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा विपक्षी दलहरूले गरिरहेको विरोध र बहिष्कारलाई लक्षित गर्दै अहिले उनीहरूको समय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र बहिष्कारका बीच संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
