सम्पदाबस्ती पुनःनिर्माण गर्न बजेट विनियोजन
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त छ वटा सम्पदा बस्ती पुनःनिर्माणका लागि कुल ३० करोड विनियोजन भएको छ। काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी छ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कुल एक करोड २० लाख निकासा गरिएको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त छ वटा सम्पदा बस्ती पुनःनिर्माणका लागि कुल ३० करोड विनियोजन भएको छ। काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी छ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कुल एक करोड २० लाख निकासा गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा नै बन्ने ठोकुवा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले आइतबार निजगढमा आयोजना गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रतिवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले हरेक दृष्टिकोणले विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि टागिया बस्ती उपयुक्त रहेकोले यसको निर्माण भएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए।
नयाँ बस्ती युथ क्लबले राजधानीमा जारी सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा बिहीबार पहिलो जित निकाल्दा बाँसबारी युथ क्लब र श्री भगवती युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ९५ बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले विपत् जोखिममा रहेका बस्तीको सूची सार्वजनिक गरिसकेको र तल्काल केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए। ९५ बस्तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको त्रिवेणी नगरपालिका र दोस्रोमा बडिमालिका नगरपालिका रहेको जनाएको छ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४, बतासे भँडारेघाटस्थित पञ्चकौशिका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने मञ्जु माझी विद्यालयमा कम्प्युटर टाइप सिकिरहेकी छिन्। विद्यालयकै कक्षा ८ का विद्यार्थी रामबहादुर माझी, कक्षा ७ कि छात्रा रचना माझी, सरस्वती राई, अभिशेष राई र विवस भुजेल पनि मञ्जुसँगै कम्प्युटर सिक्नमा व्यस्त छन्। विद्यार्थीको हात कम्प्युटरको किबोर्ड र माउसमा सलबलाइरहेका थिए भने आँखा स्क्रिनमा।
पहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीभन्दा माथिबाट सडक निर्माण थालिएपछि दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगरपालिकाले छुट्ट्याएको बजेटबाट साबिकको पाथेका गाविस–७ दम्दीभन्दा माथिबाट भागु–स्वाजुङ सडक निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयले तत्काल सो सडक निर्माण रोक्न माग गर्दै विरोध जनाएका छन्। दम्दी प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम रहेको सूचीमा छ।
नेपाली सेना सँगै स्थानीय पनि आफ्नो घरको रङरोगन, ट्रस्ट राख्ने, साना तिना काम सिध्याउने तरखरमा तल्लिन छन्।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका– ९ रम्पुरामा तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको दलित बस्ती वडाध्यक्षको सिफारिसमा बिक्री भएको खुलेको छ। १५ घरधुरी दलित समुदाय बसोबास गर्दै आएका जमिन वडा कार्यालयबाट वडाध्यक्षले दिएको गलत सिफारिसका कारणले बिक्री भएको हो।
सिरहाकाे गोलबजार नगरपालिका–९ मुसहरी टोलकी ४५ वर्षीया जंगली सदा घाम लागेपछि ओछ्यानमुनि ओछ्याएको पराल बाहिर सुकाउन निस्किन्छिन् । राति चिसो भुइँले ओसिएको ओछ्यानको पराल दिनभरको घाममा न्यानो पारेर राति फेरि ओछ्यान बिछ्याउनु उनको दैनिकि हो । ‘चिसो भुइँ न्यानो पार्ने सहारा नै पराल हो ।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका थारु बस्तीमा माघी पर्वको खासै चहलपहल छैन। कुनै बेला उक्त पर्वमा भरिपूर्ण हुने थारु बस्ती यो वर्ष प्रायः सुनसान देखिन्छन्। मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि थारु बस्तीमा माघी पर्वको रौनक हराएको धेरैको बुझाइ छ।
प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आईतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सात वर्षअघि बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चितुवा आतंक सुरु भयो। चितुवाले मानवबस्तीमा पसेर आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय एक्लै हिँडडुल गर्न डराउन थाले। त्यतिबेला चितुवाले विशालपुर र शर्मालीमा दुई जनाको ज्यान लियो।
मिर्चैया नगरपालिका–९ देउराली टोलकी ७३ वर्षीया मनमाया क्यापछाकी मगरले घुर्मी खोलाको पानी खान थालेको दसकौं बित्यो। घुर्मी खोलामा कुवा खनेर संकलित पानीले धानेको उनको जिन्दगी फेरिएको छैन।
अत्यन्त विपन्न मुसहर बस्तीमा शनिबार ब्लान्केट तथा न्याना कपडा वितरण गरिएको छ। जाडोमा कष्टकर दैनिकी गुजार्दै आएका जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका–७ पटेर्वाको मुसहर बस्तीमा शनिबार तत्कालीन नेकपा एमालेसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले ब्लांकेट र न्याना कपडा वितरण गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कालिकोटको पलाँताका अग्निपीडितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले अग्निपीडित परिवार पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती जलेकै ठाउँमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको हो। नमुना बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ३५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ।