सहकारी अध्यादेश: परिवारको परिभाषामा कडाइ, प्राधिकरणलाई ‘अर्ध-न्यायिक’ अधिकार
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले नातेदार र परिवारको परिभाषामा फेरबदल गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले नातेदार र परिवारको परिभाषामा फेरबदल गरेको छ।
संसारका विकसित मुलुकहरूमा बसोबास गरे पनि नेपालका डाँडाकाँडा, खोलानाला र हिमालहरूको सम्झना उनीहरूको मनमा गहिरो रूपमा अंकित हुन्छ।
योग शिविरका लागि जुम्ला पुगेका वीर अस्पताल काठमाडौंका न्युरो सर्जन प्राडा. निलम खड्काले रेफर भइसकेका बिरामीको जुम्लामै शल्यक्रिया गरी ज्यान बचाएका छन्।
चीनको हाइनान ओपन अन्तरराष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले चार स्वर्ण जितेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
वीरगञ्जस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको बोर्डमा मोबिल छर्किएर फरार भएका दुई जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को हिरासतमा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ।
कांग्रेसले पहिलोपल्ट संसद् समन्वय बोर्डको बैठक बोलाएको हो ।
ब्यूरोका अनुसार यो गिरोहले ‘ट्रू कलर’ मा समेत आफ्नो नाम ‘साइबर ब्यूरो’ देखिने बनाएर सर्वसाधारणलाई फोन गर्ने गरेको थियो।
नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सुचारु गर्ने भारतको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकोम)ले सोमबारदेखि होर्मुज जलघाँटी हुँदै जाने व्यापारी जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न विशेष अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार पूर्व संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्व मुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा प्रशासनिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।
कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङमा संलग्नलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन लागू गरेको छ ।