बल्झँदै अध्यादेश र एमसिसी
ओलीको हिजोको राष्ट्रवाद अन्तिम समय स रका र टिकाउने खेलसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भइसकेकै छ। त्यसैले ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने होइन।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमसिसी पास गर्ने सरकारी तयारीः देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता
संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अफगानिस्तानबाट सिक्ने पाठ
हाम्रा नेता प्रायः सबैजसो विदेशीका दलाल हुन् भनेको सुनिन्छ। उनीहरूले त्यही त्यही काम गर्छन् जुन विदेशीले अराउँछन्। अफगानी राष्ट्रपतिले हेलिकोप्टरभरि पैसा राखेर भागेको समाचार सुन्न आएको हो। कतै यस्तै त हेर्नुपर्ने होइन भनेर चस्का लागिरहन्छ।
एमसिसी राष्ट्रकाे हितमा छैन: भीम रावल
'पहिला अनुमोदन होस् अनि पो कार्यालय खोल्ने र अन्य काम अघि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ', डा.रावलले भने, 'एमसिसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाँझिने खालका छन्, राष्ट्र हितमा छैन।'
संसद पुनर्स्थापना भयो, एमसिसीको भविष्य अन्योलमै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमसिसी बहस विस्तारै सेलाएको थियो।
एमसिसीको प्रसारण लाइनमा १४ अर्ब खर्च
प्रस्तावित आयोजना ४०० सय केभीको डबल सर्किट ३१३.९ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको हो। यो प्रसारण लाइन आयोजनामा काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ।
आन्तरिक राजनीतिमा एमसिसी
एमसिसीका बारेमा जति धेरै कुसूचना फैलाइएको छ, यथार्थ त्यस्तो होइन। एमसिसी मुलुकको हितमा छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले कसैको छैन। यसका बारेमा भ्रमपूर्ण जानकारी छरपस्ट पारेका कारण आममानिसमा यसको पक्ष लिनेहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहने छैन।
एमसिसी पास गराएर सत्ता टिकाउने दाउमा ओली
बैठकमा एमसिसी सदनबाट पास गर्नुपर्ने विषय आएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले विरोध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने उनीहरूले गरेको विरोधप्रति आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य विषय बनेको विवादास्पद एमसिसीलाई पारित गर्ने तयारीमा देखिएका छन्।
किन रोकियो एमसिसी
प्रधानमन्त्री सभामुखविरुद्ध जंगिए पनि उनकै दल एमालेभित्र एमसिसीको विरोध गर्ने नेताहरूको कमी छैन। एमसिसी मुलुकको हितविपरीत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी तथा नेकपा एमालेभित्रकै कतिपय नेताले यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन्। यसै कारण उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको छ।
फेरि संसदमा उठ्यो एमसिसी मुद्दा
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)को मुद्दा फेरि संसदमा उठाएका छन्। राजनीतिक खिचातानीले केही सयम अवरुद्ध एमसिसीको मुद्दा संसदमा उठेको हो।
एमसिसी संसद्को कार्यसुचीमा राख्न आग्रह
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसदको बिजनेस बनाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले तीन चार वर्षदेखि थन्किएको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाई भएको बताए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोजगारीदेखि एमसिसीसम्मका विषय
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज को–ओपरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा बहसमा ल्याउनपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले यसरी भेट्न मिल्छ ?
सरकारले बिजनेस नदिएपछि संसद्का बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण सभामुखले यस विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोत बताउँछ। छलफलमा अमेरिकी मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी), अध्यादेश स्वीकृतिको र अन्य विधेयक पेश गर्ने विषयलाई सभामुखले कसरी लैजाने भन्ने प्रशंग उठाएको स्रोत बताउँछ।
एमसिसीको पक्षमा लागेको भन्ने आरोप सत्य होइन: दाहाल
नेकपा नेपाल–दाहाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सबै तहको बहुमत भएकाले निर्वाचन आयोग, अदालत सबैतिरबाट आफूहरूलाई नै आधिकारिकता मिल्ने दाबी गरे । पार्टीले छिटै श्वेतपत्र जारी गर्ने उनले बताए ।
एमसिसीविरुद्ध नारा लाग्दा झुक्यो दाहालको शिर
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार आमहडतालका क्रममा आयोजना गरेको सभामा अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विरोधमा नारा लागेपछि समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शिर झुकाएर सभास्थलबाट हिँडेका छन्।