नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका दुई महिना व्यतीत हुँदैछन्। सरकारका आलोचकहरू दुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाएकामा काखी बजाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनौतीको भाषामा सरकारका प्रारम्भिक दिनमा भनेका छन्– यो सरकार कतिञ्जेल टिक्ने रे’छ हेर्नुछ। एमालेमा आफूलाई भावी अध्यक्ष देख्नेहरूको पनि चुनौती सरकारको निरन्तरतामा नै छ। तर सरकार गठन गर्न ढिलाइको प्रमुख कारण नै सरकारको निरन्तरता मात्र होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको संसद्को पूर्ण अवधि सञ्चालन पनि हो भन्ने पनि धेरैले बुझेका छन्।

संसद्लाई तीन वर्ष पनि नपुगी विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा विपरीतको कदम थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो तथ्यलाई दुईपटक स्थापित गर्‍यो। तर संसद्को अंकगणित सरकारको निरन्तरताका लागि चुनौतीको विषय थियो। संसद्मा १६५ मत लिएर विश्वासको मत पाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्बाट कुनै पनि विधेयक, बजेट वा प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्थामा रहेनन्। संविधानको धारा १८६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई मत दिने अधिकार पाएका सांसदलाई त्यही सरकारका अरू संसदीय गतिविधिमा मत दिने दलीय छूट छैन।

त्यसैले यो सरकारको प्रारम्भ अलोकप्रिय कदम चाल्दै सरकार र संसद्को जीवन बचाउने अभ्यासबाट सुरु हुन पुग्यो। सरकारले आमरूपमा विरोध गरिएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो, जसका बारेमा सत्तामा रहेका दल र राजनीतिक समूहले यसअघि ओली सरकारले त्यही विधेयक ल्याउँदा विरोध गरेका थिए। राजनीतिक दल विभाजनको विषय सामान्यतः सरकारको अस्थिरतासँग जोडिने विषय थियो। तर त्यस विपरीत यसपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै सरकार र संसद्लाई निरन्तरता दिने प्रयोजनमा प्रयोग गरियो।

अध्यादेश जारी हुँदै गर्दा सैद्धान्तिक असहमति जनाउनेमा सत्तारुढमध्येमा कांग्रेसकै नेताहरू अगाडि सरे। सत्तारुढ अरू दल नबोल्दै गर्दा मिडियाले पनि नेपाली कांग्रेस लक्षित समाचार सम्प्रेषण गरेर आलोचना गरे। यो अध्यादेशबाट राजनीतिक लाभ लिएका माधव नेपाल वा महन्थ ठाकुरको यसमा प्रतिक्रिया नआउनु स्वाभाविक थियो। उनीहरू राजनीतिक जीवन गुमाउने अवस्थामा थिए र उनीहरूलाई बचाउनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने बहसबिना नै अध्यादेशका बारेको विरोध सेलाएको छ। फेरि एकपटक यसका बारे चर्चा यसकारण सुरु हुँदैछ, अध्यादेशकै लागि अन्त्य गरिएको संसद्को अधिवेशन फेरि बोलाइएको छ र अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरिएला वा नगरिएला अथवा पास वा फेल गरिएला ? भन्ने शंका सुरु भइसकेको छ।

सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुको प्रमुख कारण बजेट हुनुपर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रम अर्को फोरम प्रयोग गरेर सार्वजनिक भइसकेको छ। बजेटमा सामान्य संशोधन मात्रमा सरकारले चित्त बुझाउला वा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ला ? एउटै आर्थिक वर्षमा दुई बजेट शायद सामान्य अभ्यास विपरीत कुरा हो तर अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गरिने संकेत अर्थमन्त्रीले पटक पटक गरिसकेका छन्। अधिवेशनको मूल प्रयोजन यही हुनुपर्ने हो तर मिडियाको अनुमान भने फरक छ। उनीहरूले अर्को विवादित विषय बनेको एससिसी आयोजना पारित गर्ने प्रयोजनमा समेत यो अधिवेशन बोलाइएको अनुमान गरेका छन्। फेरि एकपटक यो विषयले मुलुकमा हंगामा सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसो त एमसिसीबारे कसैको तीव्र असहमति हो भने सत्तारुढ नेकपा माओवादीको हो। केपी शर्मा ओली आफैँले यो विषय संसद्मा प्रवेश गराइसकेका छन्। यद्यपि प्रतिपक्षमा रहनुका कारण यस विषयमा उनको दलको प्रस्तुति कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिने विषय हो। तर नैतिक रूपमा ओली र उनको पार्टीले यसमा कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ बाँकी छैन। एमसिसी पारित गर्न नदिने खेलमा सभामुखको कुर्सीको लडाइँ तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा देखिएकै हो। तर अहिले माओवादी आफैँ विवादित विषयमा प्रष्ट भएर संसद्बाट अनुमोदन गर्न तयार भएको देखिँदैछ।

कंग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै एमसिसीको सम्बन्धमा उठेको शंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका डा. महतका अनुसार सरकारले एमसिसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको छ। महतले अमेरिकी सरकारले प्रष्ट पारेपछि एमसिसीबारेको शंका निवारण हुने र परियोजना अघि बढ्ने बताएका छन्। उनको यो भनाइले संसद्को यो अधिवेशनमा एमसिसी प्रस्तुत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो सरकार जति समय टिक्न सके वा नसके पनि चुनावी सरकार हो। सरकारले अध्यादेशतिर नलागेर चुनावमा जाने रणनीति पनि लिन सक्थ्यो। त्यसो गर्नु ओली सरकारका हिजोका कदमको पुष्टि गर्नु पनि हुन्थ्यो। तर अहिलेको अध्यादेश र ओलीले ल्याउँदै गरेको अध्यादेशको स्वरूप एउटै भए पनि प्रयोजन र अवस्था एउटै होइन भन्नेमा  दोहोर्‍याएर बहस गरिरहनु पर्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षले चुनावमा लिने रणनीति भनेको सरकारका हरेक कदममा कमजोरी खोज्ने हो। 

यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र केही नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्ने, पढ्ने र सुन्ने हो भने एमसिसी अनुमोदन राष्ट्रघात हो। कतिपयको अहिलेसम्मको प्रयास एमसिसीलाई महाकाली सन्धि भन्दा पनि धेरै गुणा र सुगौली सन्धि भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो राष्ट्रघात भनेर प्रमाणित गर्नमा खर्च भएको छ।  

एमसिसी यो अधिवेशनमा आउने सम्भावनाको संकेत भावी मन्त्रीका रूपमा हेरिएकी रामकुमारी झाँक्रीको पछिल्लो आक्रोशले पनि गरेको छ। एमसिसीका विषयमा स्थायी प्रतिपक्षीका रूपमा एमालेका भीम रावलले आफूलाई उभ्याएका छन्। यी तिनै एमाले नेता हुन्, जो प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनथे। अहिले ओली तिनै प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् जसले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा एमसिसी पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए। संयोगले अहिले दुवै एकै ठाउँमा छन्। 

ओलीको हिजोको राष्ट्रवाद अन्तिम समय सरकार टिकाउने खेलसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भइसकेकै छ। त्यसैले ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने होइन। न त जे गर्छन्, त्यो नै ठीक ढंगमा देखिएको हुन्छ। अर्थात् बोलाइ र गराइको भिन्नता मात्र होइन, गरेका कामभित्रको रहस्यसमेत बुझ्न त्यति सहज हुँदैन। एमसिसीका मामिलामा ओलीले के गर्लान्, त्यो अनुमान गर्न त्यसकारण कठिन भएको हो।

पछिल्लो अध्यादेशको प्रसंगमा ओलीले चित्त दुखाउने कुरा हुन सक्छ तर सैद्धान्तिकरूपमा देउवाले गलत गरे भन्ने ठाउँ उनीसँग छैन। एमसिसीका हकमा पनि ओली त्यही विन्दुमा उभिएका छन् जहाँ अध्यादेशका सन्दर्भमा उभिएका थिए। तर यसपटक एमसिसीका बारेमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सरकारले आमनागरिकमा उब्जिएका र उब्जाउन खोजिएका प्रश्नमा अमेरिकी सरकारको धारणा प्रष्ट गर्न भनिसकेको छ। सम्भवतः अमेरिकी दृष्टिकोण नआइकन यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाउने छैन।

अमेरिका संसारको प्रमुख शक्तिशाली मुलुक यसकारण हो कि आर्थिक र सामरिक रूपमा उसले आफूलाई शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ। अमेरिका अरू मुलुकमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेश गर्दैगर्दा न राष्ट्र संघलाई सोधेर जाने गर्छ न त सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति लिएर नै। आज पनि अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले जान्न चाहेका विषयमा शायदै नेपाल जस्ता साना मुलुकका गोपनीयता कायम भएका होलान्। 

यो बेग्लै प्रश्न हो कि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको स्वार्थ हितमा काम गर्नु हरेक देशका सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रको दायित्व हो। अहिले एमसिसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको आयोजना हो कि होइन भनेर प्रश्न गरिँदै गर्दा प्रष्ट रूपमा यसले कुनै सामरिक स्वार्थ बोकेको देखिँदैन। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन तान्ने र सडक बनाउने आयोजनाका नाममा सामरिक रणनीति खोज्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

यद्यपि, नेपाली नागरिकमा उत्पन्न गरे/गराइएका शंकामा प्रष्ट गर्ने जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारको पनि हो। हिजोको अमेरिकी नेतृत्वले बोलेका कतिपय कुराले पनि शंका गर्नेलाई बल पुर्‍याएकै हो। अमेरिकी नेतृत्वमा आएको परिवर्तन र समझदारीले सम्भवतः एमसिसीबारे थप प्रष्ट होला। तर नेपालमा एमसिसीबारे जस्तो मनोविज्ञान बनाइएको छ, यसले जस भन्दा अपजस बढाउने निश्चित छ। यद्यपि, यो अपजसको भारी यसपटक ओली, प्रचण्ड वा शेरबहादुर कसैले कम बोक्ने स्थिति भने छैन। यसपटक देउवालाई आलोचनाको चाङमा उभिएर निर्वाचनमा जाने छूट छैन। उनको यसपटकको नेतृत्व हिजोका कमजोरीबाट माथि उठेर पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाको औचित्य प्रमाणित गर्नु पनि छ।  

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०३:१६ सोमबार