त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लगिने
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी–व्यापारीलाई आह्वान गरेका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंक तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फतको कर्जाको नोक्सान सुनिश्चितताका लागि एकआपसमा सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
वर्ष, २०७९ हालै हामीबाट बिदा भएको छ। वर्षदिनभरीमा मुलुकको प्रणालीमा झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूले उत्पादित विद्युत्को मूल्य पाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक खालको ललिपप देखाउने मात्रै काम गरेको छ। घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने योजनाको अर्थ छैन।
कोभिड १९ को कारण निर्माणाधीन आयोजनाको लागत १० देखि १२ प्रतिशत र ओभरहेड खर्च बढ्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ निर्माण सम्पन्न हुने मिति पछाडि धकेलिएको छ।
कुनै कारणवस एमसिसीको अनुदान अस्वीकार गरियो भने देशका सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून हुनेछ।
युएनडिपीको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आउने वर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्नेछ । यो मानव विकास वृद्धिमा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक सूचना हो ।
