पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
ललितपुरका स्थानीय तहले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटको आकार बढाएका छन् । जिल्लोका सबैजसो स्थानीय तहको आगामी बजेटले पूर्वाधार विकासलाई उच्च विन्दुमा राखेको छ ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्राथमिकतामा ‘मेलमिलाप’
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। मुद्दाको प्रकृितअनुसार समितिले ‘मेलमिलाप’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक उमा थापा मगर मेलमिलापलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपरेको बताउँछिन्। ‘दुवै पक्षलाई सहमति गरायो भने विवाद समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर मेलमिलापलाई बढी जोड दिएका छौं।’
पूर्वाधार विकासमा विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्वाधार विकासको वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका हुन्।
प्राथमिकतामा सडक, पर्यटन र ऊर्जा
मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूले पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेश संसद्मा शुक्रबार अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि कुल २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशले सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रदेश ७ को बजेट : कृषी र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ लागी शुक्रवार प्रदेश सभा बैठकमा २५ अर्व ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्ततु गरेका छन। कुल बिनियोजन मध्य चालुतर्फ रु १३ अर्व ३५ करोड ८ लाख १ हजार (५३.२६ प्रतिशत) र पुजिगततर्फ रु ११ अर्व ७१ करोठ्ड ४८ लाख १३ हजार (४६.७६प्रतिशत) रहेको छ।
जनपक्षीय कानुन निर्माण प्राथमिकतामा
प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को प्रदेश सरकारको नीती तथा कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। कृषि,पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोतमा आधारित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरि ५८ बुँदामा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेलकुद, समाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि जोड दिइएको छ। अगामी वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षका रूपमा लिई जनपक्षीय कानुन बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भारत र चीनलाई जोड्ने रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय विमानस्थल, हुम्ला र रुकुममा पर्यटकीय विमानस्थल निर्माणको काम अघाडि बयाउने सरकारले जनाएको छ।
नेताका अंगरक्षक प्राथमिकतामा
नेपाल प्रहरीमा केही दिनअघि भएको बढुवा सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुको सुरक्षामा खटिने प्रहरी अधिकृतहरु प्राथमिकतामा परेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को बढुवा समितिले कार्य क्षेत्रमा खटिएका अधिकृतहरुलाई भन्दा अंगरक्षकलाई प्राथमिकता दिएर सिफारिस गरेको हो।
विनियोजन विधेयक पारित : प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
कर्णाली प्रदेशसभाले ‘विनियोजन विधेयक–२०५७’ पारित गरेको छ। तीन दिनसम्मको छलफलपछि संसदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक पारित गरेको हो। विनियोजन विधेयकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने उल्लेख छ।
प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपाल सरकारको उपेक्षामा पर्ने गरेको खेलकुद क्षेत्रले मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउन सकेन।
सरकारले ल्यायो १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट, के के छन् प्राथमिकतामा (पूर्ण पाठसहित)
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’को नारालाई आत्मसाथ गर्दै विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिँदै पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । अर्थविद् तथा राजनीतिक नेताहरुले भने सरकारको उक्त कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम : १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको विकास, रेल र जलमार्ग प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
प्रदेश १को सरकारकाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र भौतिपूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएको हो।
बजेटमा प्राथमिकता तोक्नुपर्छ : डा भट्टराई
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न बजेटले प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताएका छन्।