काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको अायसहित विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारको प्रयास गरिने, ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने र १० वर्षभित्र मध्यस्तरको विकास प्राप्तीको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। साथै आय असमानता पनि कम गरिने उल्लेख छ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अवधारणालाई एक दशकभित्र पूरा गरिने पनि भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम समद्धिको इतिहासको आधार वर्ष भएको भन्दै सरकारले विकासनीति, कार्यनीतिमा आमुल परिवर्तन गरिने जनाएको छ।
‘अबको हाम्रो विकास, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछन्। राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अध्ययनका लागि विज्ञहरुको थिंक ट्यांक बनाइनेछ।’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहित सबल बनाइने र त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनामै परिमार्जन गरिने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन सहरी उर्जालाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘वित्तीय अनुसशासनमा कडाई गरिनेछ, सरकारी कोष दुरुपयोगमा अंकुश लगाइनेछ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बढावा, पूँजी बजारको विस्तार, आन्तरिक बजारलाई गतिशीलता र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर कदम चालिनेछ।’
५ वर्षमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति उत्पादन, कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ। ‘कृषियोग्य भुमिको खण्डिकर र अतिग्रहण रोकिनेछ, उत्पादन विविधिकरण गरिनेछ’, कार्यक्रममा भनिएको छ।
‘कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल विउ पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ, उत्पादन, विक्री वितरण मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ। वन व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमा भनिएको छ।
रेल र जलमार्ग प्राथमिकता
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी प्रोत्साहन गरी मेची–महाकाली, रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा कोशी, गण्डकी रकर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत वातावरण बनाइने उल्लेख छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान पुस्ताले महसुस गर्नेगरी नै विकास र समृद्धि गरिने उल्लेख छ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल १ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने तथा पोखरा विमानस्थल ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले तीन वर्षभित्र धरहरा, काष्टमण्डप र रानीपोखरी पुनःनिर्माण गरिसक्ने जनाएको छ।
सरकार असल छिमेक नीतिमा विश्वास गर्ने भन्दै देश भक्तिलाई होच्याउने कुरा सरकालाई स्वीकार्य नहुने भनिएको छ। ‘जोरजुलुम र अराजकता सरकारले स्वीकार्दैन। लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यता सरकारले कायम गराउँछ। लोकतन्त्र मासिएला र अराजकता आउला भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दैन।’ शान्ति, विकास र अग्रगमनलाई अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ११:२७ सोमबार
