सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण प्रभावित बनेका पीडितहरुको लागि स्थायी बसोबासका लागि सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले आणविक भट्टी खोल्ने व्यवस्था राष्ट्रिय हितविपरीत भएकाले यसलाई खारेज गर्न भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधनका क्रममा रहेको ‘परमाणिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको संशोधनको समयमा सत्तापक्षका सांसदबाटै विधेयकलाई पुनः परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीचको सम्बन्ध पुन: टाढिएको छ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दे कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा र सरकार बीचको सम्बन्ध टुटेको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले महिला अधिकार प्राप्तिका निम्ति अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। महिला शक्ति महासंघ नेपालद्वारा १०९ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लैंगिक विभेदरहित समाज निर्माण’ विषयक अन्तर्क्रियामा संयोजक भट्टराईले आमाको नामबाट पनि सहजरुपमा नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गर्न कानून बनाएर मात्र नहुने बताउँदै संविधानमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाहरु नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अंक नै संशोधन गरेको छ। चालु आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत जानकारी गराएका हुन्।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय समाजवादी फोरमसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरिने बताएका छन्। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको बाटो खुलेको बताएका छन्।
सरकारले संसद्मा ल्याएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा’ माथि संशोधन नै संशोधन परेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने खालका सबै विषय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकमाथि संशोधनको समयम सोमबार दिउँसोसम्म रहेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ८१ ओटा संशोधन दर्ता भएका छन्। बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसम्म सांसदहरूले सो संख्यामा संशोधन दर्ता गरेका हुन्। अधिकांश सांसदले कर्मचारीको पदपूर्तिको विषयमा संशोधन राखेका छन् भने संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा खुला प्रतियोगिताबाट ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन्।
संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दुई राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारसँगको एक वर्षे सहयात्रामा आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका चारजनाले संविधान संशोधनको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयको बुधवार उद्घाटन गर्दै राजपाको अध्यक्ष मन्डलका चार सदस्यले संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनको लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
तराई–मधेस केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ। टीकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथपछि मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनमा केन्द्रित बन्न थालेका हुन्।
प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरुले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको माग गरेका छन्।
