७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

आणविक भट्टीबारे सत्तापक्षकै संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं - सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले आणविक भट्टी खोल्ने व्यवस्था राष्ट्रिय हितविपरीत भएकाले यसलाई खारेज गर्न भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधनका क्रममा रहेको ‘परमाणिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको संशोधनको समयमा सत्तापक्षका सांसदबाटै विधेयकलाई पुनः परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमाथि आइतबासम्मको संशोधनको समय रहेको थियो। नेकपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद भीम रावल तथा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारीले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन्। उनीहरुको संशोधनको आशय भने एउटै रहेको छ।

‘विदेशी जनशक्तिबाट राष्ट्रिय हितअनुकूलको कार्य हुन नसक्ने देखिएकाले कुनै व्यक्ति संस्थालाई कार्य गर्नेगरी यस्तो संवेदनशील कार्यमा अनुमति दिन उपयुक्त हुँदैन,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। परमाणविक अनुसन्धान भट्टी राख्न मलुकमा जनशक्ति नभएको रसोका लागि विदेशी जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।

सरकारले नेपालमा आणविक भट्टी खोल्न पाउने गरी ल्याएको यो विधेयकमा आणविक भट्टी राख्ने विषय हटाई ‘रेडियो धर्मी ऐन २०७५’ मात्र राख्न संशोधन राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विवादित भएकोले आणविक भट्टी राख्ने कुरा नेपालमा उपयुक्त नहुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। परमाणविक पदार्थलाई निजीस्तरमा स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई इजाजतपत्र दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नु नेपालको हितअनुकूल नरहेकाले पनि यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने संशोधन उनीहरूको छ। जस अन्तर्गत विधेयकको दफा ६ देखि १९ सम्मको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

रेडियोधर्मी ऐन राख्नु पर्ने कारण अध्ययन अनुसन्धानका लागि भएकाले यसलाई राज्यको नियमनमा राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। निजी स्तरमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस्तो संवेदनशील विषयमा इजाजतपत्र दिन उपयुक्त नभएकाले नेपाल सरकारले नै यस ऐनबमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रेडियो धर्मीका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नियमकारी निकाय राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले आणविक भट्टी र रेडियोधर्मीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नियमनकारी निकाय राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा परमाणविक अनुसन्धान भट्टी राख्न सक्ने हैसियतको ज्ञान, सीप वा दक्षता नभएकाले यो व्यवस्था नेपालको लागि खतरा हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। परमाणुको ‘अभ्यास वा क्रियाकलाप’को ठाउँमा ‘अध्ययन वा अनुसन्धान’ राख्न संशोधन राखिएको छ। अनुसन्धान भट्टी भन्ने ठाउँमा ‘अध्ययन वा अनुसन्धान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता भएको छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०१:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App